काठमाडौं, १८ साउन । सविधानविद डा. भिमार्जुन आचार्यले पछिल्लो समयमा संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको बताएका छन् ।
उनले भने,सुनुवाई समितिलाई प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे पूर्ण अधिकार छ । तर, समितिको अभिव्यक्ति र नियत हेर्दाखेरि न्यायालयलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ । यसले समितिको नियतमाथि गम्भीर रुपमा प्रश्न उठेको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव खम्मबहादुर खातीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीलाई सुनुवाइ समितिले न्यायालयलाई होच्याउने गरी प्रश्न सोेको गुनासो पोखे । संविधानविद चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले जोशीको नाम दुई तिहाइले अस्विकृत गरे त्यो वैधानिक हुने स्पष्ट पारेका छन् ।
यद्धपी, उनले संघीय ऐन नल्याइकन संसद कार्यविधि मार्फत सुनुवाई प्रक्रिया अघि बढाउँदा प्रश्न उठ्ने बताए । आजको कारोबारको पहिलो पृष्ठमा समाचार छापिएको छ ।