दाङ, १२ साउन । कमैया मुक्त घोषणा गरिएको १८ वर्ष वितिसक्दा पनि दाङका कमैयाहरुले मुक्ति पाउन सकेका छैनन् । उनीहरु मलिकको घरबाट मुक्त त भए तर पुनस्र्थापना नहुँदा घरघाटका भएका छन् ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५७ साल साउन २ गते कमैया मुक्ति घोषणा ग¥यो । सरकारको निर्णयले पुस्तैं देखि मालिकका घरमा बस्दै आएका कमैया उत्साहित भए ।
उनीहरुको सपना थियो अब, आफ्नै नाममा जग्गा हुने छ आफ्नै घर हुनेछ र स्वतन्त्र जीवन जीउन पाइने छ । तर, मुक्त घोषणा गरेको १८ बर्षसम्म पनि पुनस्र्थापना नगर्दा उनीहरुको सपना सपनामै सिमित भएका छन् ।
अहिले न त उनीहरुले मालिकको घरमा शरण पाएका छन् न आफ्नै घर छ । पश्चिम नेपालका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका ३२ हजार ५ सय ९ घर मुक्त कमैयाहरुलाई मुक्त घोषणा गरिएको थियो ।
चार तहमा विभाजन गरि मुक्त घोषणा गरिएका कमैैयाहरुमध्ये केहीको पुनस्र्थापना भए पछि केही भने विचल्लीमा परेका छन् । पूर्वराज्य मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी सबै कमैयाहरुलाई राज्यले उचित ब्यवस्थापन नगरे पुनः अधिकारको लडाई लड्ने स्थीति आउने बताउँछन् ।
अहिले पनि १४ सय मुक्त कमैयाहरु पुर्नस्थापनाको पर्खाइमा छन् । ४ हजार नौ सय ९९ ले त मुक्त कमैयाको परिचयपत्रसमेत पाएका छैनन् । कमैया बस्दाको पीडा नभए पनि अन्य पीडा यथावत नै रहेको उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले तत्काल आफूहरुको व्यवस्थापन गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
कमैया मुक्त घोषणा गरेसँगै हरेक वर्ष मुक्ति दिवस मनाइन्छ । तर, यी कमैया कमलारीले भने मुक्त भएर पनि मुक्तिको अनुभव गर्न सकेका छैनन् । उनीहरुको एउटै माग छ अबको मुक्ती दिवस लाल पुर्जा सहितको जग्गामा मनाउन पाइयोस।
