काठमाडौं, १० साउन । निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारीकरण गर्दा कति लगानी लाग्छ भन्नेमा विभिन्न अनुमान छन् ।
तर, एमबिबिएस र बिडिएस कक्षाको शुल्क पुनरावलोकन गर्न २६ असार ०७३ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. शिवकुमार राईको संयोजकत्वमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले दुई वर्षअघि नै मेडिकल कलेजको सम्पत्ति मूल्यांकन गरिसकेको छ । जो अहिलेसम्म गोप्य थियो । समितिमा काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजका एसोसिएट डिन डा. राजेन्द्रप्रसाद कोजू, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)का प्रतिनिधि प्रा.डा. रोहितकुमार पोखरेल, डा. भोला रिजाल, वीर अस्पतालका प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी, आइक्यानका पूर्वअध्यक्ष एफसिए महेश गुरागाईं सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. तुलसीप्रसाद थपलिया सदस्यसचिव थिए ।
तर, दाबी १० अर्बसम्म
नोबेल मेडिकल कलेज, विराटनगरका सञ्चालक सुनील शर्मा भन्छन्, ‘१० अर्ब पाए भोलि नै सरकारलाई दिन्छु ।’
युनिभर्सल कलेज भैरहवा र गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखराका सञ्चालक खुमा अर्याल भन्छन्, ‘सात अर्बका दरले आए चाबी बुझाउन तयार छौँ ।’
नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जका सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारी भन्छन्, ‘मेरो जग्गाजमिन धेरै छ, त्यसैले ६ अर्ब रुपैयाँ दिए सरकारलाई कलेज सुम्पिन तयार छु ।’
काठमाडौं अत्तरखेलमा सञ्चालित नेपाल मेडिकल कलेजले औपचारिक प्रतिक्रिया दिन मानेन । एक लगानीकर्ताले भने, ‘राज्यले किन्न चाहे हामीले रोक्न सक्दैनौँ, करिब चार अर्ब हाम्रो लगानी भएको छ, सरकारले किन्न खोज्दा हामी तयार छौँ ।’
एक मेडिकल कलेजको लगानी
जग्गा २५ करोड
एमबिबिएस शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा सय रोपनी, पहाडमा दुई सय रोपनी र तराईमा १६ बिघा जग्गा हुनुपर्ने । चलिरहेका संस्थाका सञ्चालकको जानकारी, लेखापरीक्षण विवरण एवं अन्य सरोकारवालासँग गरिएको अन्तत्र्रिmयाका आधारमा कलेजहरूको जग्गाको मूल्य न्यूनतम १४ करोडदेखि अधिकतम ६० करोडसम्म रहेको छ । त्यसैले औसतमा २५ करोड मूल्यांकन गरिएको छ ।
भवन ८८ करोड
शिक्षण अस्पताल, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, शिक्षक तथा कर्मचारी आवाससमेतका लागि औसत चार लाख वर्गफुट क्षेत्रफल भएका भवनको लगानी १० वर्षयता प्रतिवर्गफुट १४ सयदेखि तीन हजार पुगेकाले औसतमा २२ सय रुपैयाँ प्रतिवर्गफुटका दरले हिसाब गर्दा ८८ करोड कायम गरिएको छ ।
प्रयोगशाला र उपकरण २७ करोड
विभिन्न कलेजले फरकफरक मूल्यमा फरकफरक स्तरका प्रयोगशाला, औजार र उपकरणको व्यवस्था गरेका छन् । औसतमा २७ करोड खर्च गरिएको छ ।
फर्निचर र पुस्तकालय नौ करोड ८० लाख
फर्निचरका लागि पाँच करोड ३० लाख, पुस्तकालयका लागि ५० लाख, सवारीसाधनका लागि दुई करोड र अन्य सम्पत्तिका लागि दुई करोड गरी औसतमा जम्मा नौ करोड ८० लाख लगानी भएको छ ।
सरकारले जम्मा २२ अर्ब ५० करोड लगानी गरेमा‘
सरकारसँग २२ मेडिकल कलेज हुनेछन्, सरकारी कलेजबाटै वर्षमा २४३५ डाक्टर उत्पादन हुनेछन्, १२ हजार पाँच सय शैयाबाट लाखौँ जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन् र सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सरकारको योजना सफल हुनेछ
तार्किक मूल्यमा मेडिकल कलेज सरकारलाई बुझाउन तयार भएको दाबी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको छ । योजना आयोगका पूर्वसदस्यदेखि त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक भोला रिजाल र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले गरेकोभन्दा तार्किक मूल्यांकन के हुन सक्छ रु त्यसैले यही औसत लगानीको सेरोफेरोमा मेडिकल कलेजहरूको मूल्यांकन हुन सक्छ ।
समितिको मूल्यांकनअनुसार जम्मा २२ अर्ब ५० करोड लगानी गरेमा हाल सञ्चालनमा रहेका सबै १५ निजी मेडिकल कलेज सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सक्छ । यसो गर्दा सरकारी मेडिकल कलेजको संख्या २२ पुग्छ ।
२२ मेडिकल कलेजबाट सरकारले वर्षमा २४३५ एमबिबिएस डाक्टर आफै उत्पादन गर्न सक्छ । त्यस्तै, यी मेडिकल कलेजमा रहेका १२ हजार पाँच सय शैयाबाट वर्षमा लाखौँ जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिन सक्छ ।
सरकारले सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने भनेको छ । सरकारीकरणको प्रक्रियामा गए एकैपटक सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज हुनेछन् ।
प्रदेश १ को धरानमा सञ्चालित बिपी प्रतिष्ठान सरकारी नै हो । विराटनगरमा नोबेल मेडिकल कलेज छ । त्यस्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेज धुलिखेलको विस्तारित कार्यक्रमका रूपमा विराटनगरमै विराट मेडिकल कलेज छ ।
प्रदेश २ को वीरगन्जमा नेसनल मेडिकल कलेज र जनकपुरमा जानकी मेडिकल कलेज नाजुक अवस्थामा भए पनि सञ्चालित छन् ।
प्रदेश ३ मा १० वटा मेडिकल कलेज छन् । शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज, पाटन प्रतिष्ठान, न्याम्स (वीर अस्पताल), काठमाडौं युनिभर्सिटीको धुलिखेल, नेपाल आर्मी अस्पताल सरकारीजस्तै हुन् । नेपाल मेडिकल कलेज (एनएमसी), काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी), किस्ट मेडिकल कलेज ग्वार्को, चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी), कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज चितवन गरी पाँचवटा मेडिकल कलेज निजी स्तरमा सञ्चालित छन् ।
प्रदेश ४ को पोखरामा गण्डकी मेडिकल कलेज, मणिपाल मेडिकल कलेज सञ्चालित छन् । त्यस्तै, प्रदेश ५ मा लुम्बिनी मेडिकल कलेज (पाल्पा), युनिभर्सल मेडिकल कलेज (भैरहवा) र नेपालगन्ज मेडिकल कलेज (बाँके) सञ्चालित छन् ।
प्रदेश ६ को जुम्लामा सरकारी लगानीमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनको पर्खाइमा छ । त्यस्तै, प्रदेश ७ को धनगढीमा सरकारी लगानीकै गेटा मेडिकल कलेज निर्माणाधीन छ ।
राष्ट्रियकरणबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
विश्व स्वास्थ्य संगठन, चिकित्सा स्वास्थ्य विश्व महासंघलगायतले चिकित्सा शिक्षाको विषयमा केही मान्यता बनाएका छन् जसलाई संसारभरि अनुशरण गरिन्छ ।
चिकित्सा शिक्षा अनियन्त्रित खुला बजारमा छोड्न मिल्दैन, यो राज्यको आधारभूत जिम्मेवारीमा पर्छ ।
सरकारले गुणस्तरहीन तथा अयोग्य चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको जोखिमबाट आफ्नो नागरिकको रक्षा गर्नुपर्छ ।
सरकारले स्वास्थ्य शिक्षामा नियमन गर्ने बलियो संयन्त्र बनाउनुपर्छ । मान्यता प्रदान गर्ने, लाइसेन्स दिने तथा व्यावसायिक निरीक्षण गर्ने कार्य सरकारको हो ।
स्वास्थ्य शिक्षण संस्थालाई ठूला सहरभन्दा बाहिर लैजानुपर्छ जसले गर्दा ग्रामीण भेगका विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा लिने अवसर पाऊन् । ग्रामीण भेगमै उत्पादन भएका चिकित्सकहरूले सहज रूपमा स्थानीय तहमै सेवा गर्न सक्छन् ।
स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाको प्रयत्नको उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको मागको सम्बोधन गर्नु हो ।
मेडिकल शिक्षा संस्थालाई मान्यता दिनु भनेको लगानी र मुनाफालाई प्रोत्साहित गर्नु होइन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको वितरणलाई सन्तुलित र न्यायिक बनाउनु हो । त्यसैले व्यापारको दृष्टिले होइन, समाजको अपेक्षा तथा आवश्यकताअनुरूप चिकित्सक तयार गर्नुपर्छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छापिएको छ ।
