काठमाडौं, २८ असार । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अपांगता भएका व्यक्तिलाई जीवन–निर्वाहका लागि कम्तीमा ३ देखि ५ हजार रुपैयाँ विशेष भत्ता दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको परमादेश स्मरण गराउँदै आयोगले गरेको सिफारिसमा पूर्ण अशक्त, अति अशक्त, पूर्ण अपांगता वा अशक्त व्यक्तिलाई कम्तीमा न्यूनतम निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्नमा जोड दिएको छ । बुधबार ‘अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मानवअधिकार अवस्था’ को राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले सरकारलाई बुँदागत रूपमा सिफारिस गर्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको छ ।अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण र संवद्र्धन गर्न आयोगले सरकारलाई विभिन्न बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक सबै खालका अपांगता भएकालाई जिउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले अपांगमैत्री भौतिक संरचना बनाउन आग्रह गरेको छ । सार्वजनिक यातायात अपांगतामैत्री बनाउँदै सिटको आरक्षणलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बहुअपांगता भएका व्यक्तिलाई सहयोगीको प्रबन्ध गर्न र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न समेत सिफारिसमा उल्लेख छ । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली जारी गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
सर्वोच्चबाट अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनका लागि यसअघि नै फैसला आएका छन् । अपांगता भएकाको पहुँच पुग्ने गरी नयाँ भवन, सार्वजनिक भवन बनाउन, मानसिक अपांगता भएकालाई थुनामा नराख्न, निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न र पूर्ण तथा अति अशक्त अपांगता भएकालाई निर्वाहका लागि मासिक भत्ताको व्यवस्था गर्न अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो ।
अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण र संवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई विभिन्न बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक सबै खालका अपांगता भएकालाई जिउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ
जनसम्पर्क बढी हुने सबै सरकारी कार्यालयमा सांकेतिक भाषाको दोभाषे व्यवस्था गर्न आयोगको सिफारिसमा उल्लेख छ । दोभाषे उत्पादन गर्न तालिम, शिक्षकको व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमा ब्रेल लिपिमा शैक्षिक सामग्री तयार पारी बाँड्न, अडियो रेकर्डमा शैक्षिक सामग्री तयार पार्न, सेतो छडीलगायतका सहायता सामग्री सर्वसुलभ बनाउन समेत उल्लेख छ।
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारको सहयोग चाहिने बताए । ‘सरकारले चाहिने कुरामा बजेट दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले सघाउनुपर्छ ।’ आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले नयाँ संरचना बन्दै गरेकाले अपांगतामैत्री बनाउनमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । सर्वोच्चले भनेबमोजिम काम गर्न उनले आग्रह गरिन् । उनले सबैभन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्ति यौन हिंसामा परेको जानकारी दिइन् ।
आयोगका अर्का सदस्य प्रकाश वस्तीले कार्यान्वयन भएन भने सिफारिसको कुनै अर्थ नहुने बताए । उनले सार्वजनिक अड्डामा २ जना दोभाषे हुनैपर्नेमा जोड दिए । आयोगमा सबैभन्दा बढी ७१ जिल्लाले महिला हिंसाविरुद्धका कार्यक्रम, बालबालिकाका लागि ६५ जिल्ला र शिक्षाका लागि ५६ जिल्लाबाट माग आएको बताए ।
आयोगले ज्येष्ठ नागरिकको समेत स्वास्थ्य उपचार, छाउपडीजस्ता विषयमा समेत अध्ययन, अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ ।
अपांगताको परिभाषा
प्राकृतिक रूपमा वा जन्मिसकेपछि विभिन्न कारणले हुने शारीरिक, मानसिक वा बौद्धिक अवस्थालाई अपांगताको परिभाषामा राखिएको छ । कुनै कारणले दबाइमुलो, उपचार गरेर निको नहुने मान्छेको शरीर, इन्द्रीय अवस्थामा विचलन आउन सक्छ । विचलनपछि दैनिक कामकाज, सामाजिक काम, शिक्षादीक्षा, व्यवसाय आदि समेतमा बाधा उत्पन्न गरी विशेष गरेर हेपिएका व्यक्ति अपांगता भएका मानिन्छन् ।
नेपालमा शारीरिक, दृष्टिविहीन, श्रवण, बोलाइसम्बन्धी, मानसिक, बौद्धिक अपांगता भएका व्यक्ति रहेको आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । देशभर ५ लाख १३ हजार ३२१ अर्थात् कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत व्यक्ति अपांगता भएका छन् । तर, विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतका संस्थाले गरेका अध्ययनमा अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या नेपालको जनसंख्याको १० प्रतिशतको हाराहारीमा भएको बताइन्छ । विश्वमा अपांगता भएका व्यक्तिको जनसंख्या ६५ करोड छ।
आयोगले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा प्राथमिकताका साथ काम गर्न अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थालाई आग्रह गर्दै मनोबल गिराउने र आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने खालका उखान टुक्का प्रयोग नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई समेत सचेत तुल्याएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा खवर छापिएको छ ।
