काठमाडौं, २७ असार । सदीय समिति गठनअघि नै समितिको नेतृत्व भागबन्डा टुंगो लाग्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसको अडानका कारण संघीय संसद्का १५ वटा समिति गठन अन्योलमा परेको छ । संघीय संसद्का १६ समितिमध्ये संसदीय विशेष सुनुवाइ समिति गठन भइसके पनि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले अन्य १५ समिति गठनका लागि नेतृत्व भागबन्डा टुंग्याउनुपर्ने अडान राख्दै नाम नदिँदा अझै केही दिन गठन प्रक्रिया लम्बिने भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त समिति बनाउने विषयमा राजनीतिक सहमतिमा नै समिति बनाउन लागेका सभामुख कृष्णबहादुर महराका अनुसार सहमति नजुट्दा समिति गठन रोकिएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संसदीय समितिको सभापतिमा भागबन्डापछि मात्रै नाम दिने अडान राख्दा संसदीय समितिहरू गठन हुन सकेका छैनन् । संसद्ले आगामी ३ असोजभित्रै मौलिक हकसम्बन्धी कानुन तयार पार्नुपर्ने अवस्थामा संसद्मा आएका विधेयमाथि दफावार छलफल हुने संसदीय समिति गठन नै अन्योलमा परेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद भानुभक्त ढकालका अनुसार संसदीय समिति गठनका लागि सत्ता पक्षले प्रतिपक्षले मागेजस्तो समितिका सभापतिहरू दिन नसकिने बताउँदै आएको छ । संसद् सचिवालयका सचिव डा. भरतराज गौतमका अनुसार समिति गठन प्रक्रिया असार अन्तिमसम्ममा टुंग्याउन तयारी छ ।
संसद् सचिवालयले आफ्नो हिसाबले समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बिहीबार सदनमा सबै समितिको नाम घोषणा गर्ने तयारीमा सभामुख देखिन्छन् ।
संसद् नियमावली पारित भएको एक साताभित्र समिति गठन हुने बताइए पनि एक महिना बित्दासमेत समिति गठन हुन सकेन । सबै समितिमा आफ्नो एक चौथाइ प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ । आफूले कुनकुन समितिमा सभापति पाउने र कति सदस्य पाउने भन्ने विषयमा पहिले टुंगो लाग्नुपर्ने कांग्रेसको अडान छ ।
यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
