काठमाडाैं, २३ असार । सरकार र नेपाली सेनाको सहकार्यमा निमार्णाधिन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्येको महत्वपूर्ण मानिएको फास्ट ट्रयाक निर्माणमा पुनः व्यवधान देखिएको छ । निजी जग्गामा सरकारले स्थानीयसँग समन्यव नै नगरी खेतीयोग्य जमिन अतिक्रमण गर्दा विवाद उब्जिएको हो ।
नेपालको लाइफ लाइनको रुपमा रहेको काठमाडौं– निजगढ फास्ट ट्रयाकको निर्माणमा विभिन्न अवरोध देखिएका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्येको महत्वपूर्ण मार्गको रुपमा रहेको फास्ट ट्रयाक निर्माणले गति लिएको भए पनि अहिले जग्गाको मुआव्जाको विषयलाई लिएर पुनः विवाद उब्जिएको छ ।
ललितपुरको बुंगमतिस्थित फर्सीडोलका स्थानियबासीहरुले फास्ट ट्रयाक निमार्णको विरोध गरेका हुन् । स्थानियबासीसंग नीजि जग्गामा सरकारले समन्वय नै नगरी फास्ट ट्रयाकका लागि बसपार्क निर्माण गर्ने खेती गर्न तयार पारिएको खेतमा डोजर लगाएपछि त्यसको विरोध गरिएको हो ।
सरकारले स्थानियबासीलाई मुआब्जा दिने भनेर भनेको भए पनि जग्गाधनीहरुले सरकारले दिने मुआब्जा हालको जग्गा भाउको तुलनामा अत्यन्तै न्यून भएको भन्दै सरकारसँग उचित मुआब्जा दिन माग गरेका छन् ।
केहि स्थानियहरु भने सरकारले निर्माण गर्न लागेको बसपार्क क्षेत्र बर्षौ अगाडि देखि स्थानियबासीले धार्मिक महत्वका जात्राहरु मनाउने स्थान भएको हुनाले सो स्थानको क्षति गर्न नै नहुने दाबी गर्छन् ।
सरकारको राष्ट्रिय आयोजना मध्येको यो एक महत्वपूर्ण आयोजना भएको हुँदा फास्ट ट्रयाकलाई महत्वपूर्ण मार्गको रुपमा हेरिएको छ । फास्ट ट्रयाक निर्माण नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । सरकारले नेपाली सेनालाई विकास निर्माणको काममा सफल देखेर लामो संघर्ष पश्चात काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको हो ।
फास्ट ट्रयाक निर्माण अन्तर्गत रहेको बर्षपार्क निर्माण गर्ने क्रममा नेपाली सेनाले जग्गाको डिपिआर तयार नै नगरी स्थानियको जग्गा अतिक्रमण गरेको स्थानियबासीको आरोप छ ।
नेपाली सेनाले काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माणमा गति दिएको भएपनि केही महिना यता फास्ट ट्रयाकले भेट्याउने जग्गाको मुआव्जाको विषयलाई लिएर पटक–पटक ललितपुरस्थित खोकना, बुङ्गमती र सैंबुका स्थानियबासीहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।
