काठमाडौं, १७ असार । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले जनताको पक्षमा राम्रा काम गर्छ भन्ने आम नेपालीको अपेक्षा थियो । तर, पछिल्लो समय सरकारले आफैंले गरेको निर्णयसमेत कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेपछि जनतामा निराशा पैदा भएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारको भनाइ र गराइमा फरक देखिएको छ । आफैंले गरेको निर्णयमा समेत सरकार अडिग हुन सकेको छैन । सरकारले यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोड्ने निर्णय गर्यो , गृहमन्त्रालयले गैरसरकारी संस्थाको पदाधिकारीको सम्पति विवरण माग गर्यो , समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई पक्राउसमेत गरियो साथै सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको नारासमेत दियो ।
तर, यी सबै विषयमा जसरी जर्बजस्त प्रचार गरियो कार्यान्वयन पक्ष भने त्यति नै कमजोर देखिएको छ । जसका कारण सरकारले अब त केही गर्छ की भन्ने आशामा रहेका नागरिक निराश हुन थालेका छन् ।
त्यस्तै सरकारले आफैंले गरेको काम पनि उल्ट्याउन थालेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश संसदमा पेश हुन नसकेर निष्कृय भएपछि यही सरकारकाले सो अध्यादेश पुनः संसदबाट अनुमोदन गराएको थियो । तर, अहिले सरकार आफैंले जारी गरेको अध्यादेशमा भएको व्यवस्था परिवर्तन गरेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारीमा छ ।
त्यस्तै यातायात क्षेत्रमा कायम सिण्डिकेट तोडेर चर्चा कमाएको सरकारले अझै व्यवहारीक रुपमा भने कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन । गत जेठ २४ गते गृहमन्त्रालयले नेपालमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा त्यसका सञ्चालक–पदाधिकारीको चलअचल सम्पत्ति र आर्थिक कारोबारको विवरण पठाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दियो ।
यो निर्णय पनि कार्यान्वयन भएन । यी त केही उदाहरण मात्र हुन । चर्चा कमाउनकै लागि निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन भने नगरे प्रवृति देखिएको छ । अझ ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा दिएको सरकार महंगीले जनताको ढाड सेकिँदासमेत मौन छ ।
त्यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले काम नगर्ने ठेकेदारलाइ कारबाही गर्ने भनेर पटक–पटक भाषण गरे तर उल्टै काम नगर्ने ठेकेदारहरुको म्याद धमाधम थपियो । यसबाट कामचोर ठेकदारले नै फाइदा लिए तर काम गर्ने ठेकेदारहरु भने निरुत्साहित भए । सरकारका भनाइ र गराइमा फरक देखिए पनि स्थायी सरकारले केही गर्छ भन्ने आशामा रहेका नागरिक भने निराश हुन थालेका छन् ।
