काठमाडौं, १२ असार । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणी खनालले दुध र दुग्द्यजन्य पदार्थमा हुने मिसावटको नियन्त्रणका लागि प्रचलित खाद्य ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा आफ्नो मन्त्रालय अन्र्तगत विनियोजित बजेटका बारेमा संघिय संसदमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै उनले बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिदै विद्यमान प्रचलित खाद्य ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताएका हुन् ।
बजार अनुगमनका क्रममा राजधानीमा विक्रि हुने दुध र दुग्द्यजन्य पदार्थमा मानविय स्वास्थ्यमा हानि पुग्ने केमिकल, कोलिफर्म लगायतको मिसावट पाईए पनि सांसदहरुले त्यस तर्फ सम्बन्धीत मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
उनले जमिनलाई भूमाफियाबाट बचाउन, कृषियोग्य जमिनको खण्डिकरण रोक्न इजाजत प्राप्त जग्गाको कारोवार गर्ने कम्पनीबाट मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाईएको बताए । उनले स्पष्ट नीति नबनेसम्म अंशवण्डा बाहेकको कित्ताकाट गर्न रोक लगाईने स्पष्ट पारे ।तराईका जिल्लाका किसानलाई नोक्सानी भएको बाली वापतको राहत उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भईरहेको बताए ।
सांसदहरुले तराई मधेसका उखु, मकै र आँप खेती नष्ट भएका किसानले कहिले क्षतिपुर्ति पाउने हो ? मालपोतका एक हाकिमले प्रधानमन्त्री सम्म पुग्ने बताएका थिए यसबारेमा मन्त्रीलाई थाहा छ कि छैन ? डिडिसी दुग्ध उद्योग कृषि मन्त्रालय अन्र्तगत पर्छ पर्दैन ? दुधलाई मिसावट गर्नेलाई कारवाही हुन्छ हुदैन ? झापा देखि रौतहट सम्म किसानले दुध फाल्ने अवस्था आएको भन्दै त्यसो गर्न बाध्यपार्नेलाई कारवाही हुन्छ हुदैन ? भनि प्रश्न सोधेका थिए ।
अनुदान वापतको रकम नतिर्ने भन्ने पनि कुरा सुन्नमा आएको भन्दै उनले कृषिमा अनुदानको कार्यविधि नै संशोधन गरिने बताए ।
