काठमाडौं, ११ असार । सर्वोच्च अदालतले मोनो रेल कम्पनीलाई १५ दिन भित्र मोनो रेल सञ्चालनसम्बन्धी जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले मोनो रेल कम्पनीलाई रेल संचालनसम्बन्धी विवरण १५ दिन भित्र पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
मोनो रेल कम्पनी प्रालिले मोनोरेल संचालनका लागि दाबी गरेपनि लगानी बोर्डबाट त्यसको औपचारिक निर्णय नभएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै सो दाबी कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सोही अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने गरी आदेश दिइएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्रकुमार कालाखेतीले जानकारी दिए ।
मोनोरेल प्रालीले आयोजना प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक बजेट १० करोड रुपैयाँको बंैंक ग्यारेन्टी देखाउन नसकेपछि बोर्डले मोनोरेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न स्विकृति दिएको थिएन ।
सरकारले काठमाडौंमा मोनो रेल संचालन गर्र्ने योजना अघि सारेपनि त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्ने कम्पनीको छनौट प्रक्रियालाई अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
