काठमाडौं, ४ असार । जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय साउन १ पछि के हुने भने अन्योल कायम नै रहेको छ । औपचारिक रुपमा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय खारेज भए पनि व्यावहारिक कठिनाइले गर्दा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असार मसान्तसम्म सो कार्यालय रहने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । यसले गर्दा साउन १ पछि कार्यालयहरु के हुने भन्ने अन्योल बढ्दै गएको हो ।
‘असार मसान्तसम्म त जसोतसो काम गरौंला, त्यसपछि के गर्ने भनेर विषयगत कार्यालयका कर्मचारी अन्योलमै रहेका छन्’ –जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका समन्वय अधिकारी दुर्गादेवी अधिकारीले भन्नुभयो । विषयगत कार्यालयका कर्मचारी समायोजन नभएसम्म कार्यालयका स्रोत र साधन स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न नसकिने समितिले जनाएको छ । ‘यस्तो अवस्थामा विषयगत कार्यालयका कर्मचारी कहाँ जाने, के गर्ने भनेर अन्योलमा रहेका छन्’ –ललितपुरका विषयगत कार्यालयको अवस्थाबारे सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले गत चैत २८ गते बुधबार जिल्लास्थित अधिकांश सरकारी कार्यालय औपचारिक रुपमा खारेज गरेको थियो । खारेज गरिएका कार्यालयमा जिल्लास्थित मालपोत, नापी, भूमिसुधार, कृषि विकास, पशुसेवा, वन, सिंचाइ, भूसंरक्षण, महिला विकास, सहकारी डिभिजन, खानेपानीलगायत तीन दर्जन कार्यालय रहेका छन् । कानुनतः खारेज भएका ती कार्यालय क्रमशः हस्तान्तरण गर्दै जाने नीति सरकारले लिएको छ । यसबीचमा चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रम के गर्ने, कर्मचारी समायोजनमा समस्या र स्रोत साधन बाँडफाँडमा समस्या देखिएपछि सरकारले ती कार्यालय असार मसान्तसम्म रहने निर्णय गरेको थियो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार जिल्लास्तरीय सबै कार्यालय खारेज हुनुपर्ने हो । स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने कतिपय काम पूरा भइनसकेकाले खारेजीमा समय लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहले स्वामित्व ग्रहण गर्न पनि समय लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले अधिकार हस्तान्तरण गर्ने र लिने दुवै पक्ष पूर्ण रूपमा तयार भइनसकेकाले व्यवस्थापनमा समय लागेको बताउनुभयो । यसबारे सरकारको औपचारिक निर्णय आउने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
खारेजीमा परेका कार्यालयको चलअचल सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरण गर्न ७७ वटै जिल्लामा जिससको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो । समितिमा विषयगत कार्यालयका प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत र जिल्ला समन्वय अधिकारी रहनुभएको छ । समितिले सम्पत्ति, दायित्व तथा बजेट सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था जनशक्ति, सम्पत्तिको लगत संकलन गरिसकेको छ । यसबीचमा असार मसान्तसम्म ती कार्यालय रहने भने पनि समितिको काम ठप्प भएको छ ।
कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न कर्मचारीको समायोजन टुंगो लगाउनुपर्ने जरुरी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कर्मचारी समायोजन नभएसम्म उसले प्रयोग गर्ने सामान कसरी हस्तान्तरण हुन्छ’ –मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । अहिले जिल्लास्थित शिक्षा कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राखिएको छ । र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय जिल्ला समन्वय समिति संयोजनमा यथावत् राखिएको छ ।
यसैबीच सरकारले जिल्लामा नौवटा कार्यालय रहने निर्णय गरेको छ । त्यसमा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला हुलाक, कोष तथा लेखा नियन्त्रण, जिल्ला निर्वाचन, जिल्ला मालपोत, नापी, जिल्ला अदालत र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रहेका छन् । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खवर छापिएको छ ।
