फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदलाई निलम्बन नगर्ने व्यवस्था
काठमाडौं, २५ जेठ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ शुक्रबार पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ बहुमतले पारित गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले नियमावली पारित गरियोस भनि राखेको प्रस्ताव सभामुख कृष्णबहादुर महराले निर्णयार्थ पेश गरेपछि बहुमतले पारित भएको हो ।
नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदलाई निलम्बन नगर्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेस सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेल भने प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले फौजदारी अभियान लागेका सांसदहरुलाई नियमावलीमा निलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्न नहुने अडान लिएका थिए । सोही अडानमा सत्तापक्ष पनि सहमत भएपछि नियमावली पारित भएको हो ।
नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक भने कटौति हुने व्यवस्था गरिएको छ । सभापति पोखरेलले सहमतिमै नियमावली ल्याउन सांसदहरुलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था संघीय कानुनमा उल्लेख गर्ने दलीय सहमति भएको बताए ।
नियमावलीमा १० वटा समितिको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले महिनामा २ पटक सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ संसदमा अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
त्यसैगरी सांसदहरुले शुन्य र विशेष समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ विभागीय मन्त्रीहरुले ५ दिन पछि दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । सरकारलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउन सो प्रावधान पनि नियमावलीमा समावेश गर्नु परेको समितिका सभापति पोखरेलले बताए ।
नियमावलीमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउन दुवै सदनको दुई तिहाई बहुमत चाहिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
