कविता कार्की
काठमाडौं, १७ जेठ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट नछुट्याएको भन्दै शिक्षाविद् र विद्यार्थीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा छुट्याएको १ खर्ब ३५ अर्ब बजेटले समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
साथै माध्यमिक तहसम्को शिक्षालाई क्रमश अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै लैजाने, दलित, लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकालाई सबै विषयको उच्च शिक्षा निःशुल्क गर्ने, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा विस्तार गर्न सबै स्थानीय तहमा शिक्षालय र विद्यालय स्थापना गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक तथा व्यवासयिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने, वैज्ञानिक अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्र विस्तार गर्ने लगायतको कार्यक्रम सरकारले बजेटमा समेटेको छ । र शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गरेको छ ।
त्यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत व्याजदरमा ७ लाखसम्म ऋण दिने घोषणा गरिएको छ । तर, बजेट भने विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रलाईसमेत समेटेर १ खर्ब ३५ अर्ब मात्र छुट्याएको छ । यसले समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई समेट्न नसक्ने शिक्षाविद्हरुको भनाइ छ ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला सरकारले छुट्याएको बजेट शिक्षकलाई तलब दिन मात्र पुग्ने टिप्पणी गरे । विद्यार्थीहरुले पनि आगमी आर्थिक बर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै विद्यार्थीहरुले बजेटले शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा महत्वकांशी योजना ल्याए पनि न्यून बजेट छुट्याउँदा कार्यान्वयन नहुने शिक्षाविद् र विद्यार्थीहरु तर्क गर्छन । उनीहरुले गुणस्तरीय शिक्षा र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य पुरा हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
