अप्सरा लामिछाने
काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत युवा र रोजगार केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत व्याजदरमा ७ लाख ऋण तथा बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई सिप परिक्षणका आधारमा १० लाख सम्म ऋण दिने घोषणा लगायतका कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, विद्यार्थीहरुले सरकारको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले संघिय संसदमा मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब वजेट विनियोजन गरेको छ । साथै सरकारले युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न उच्च शिक्षा हाँसिल गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ प्रतिशत व्याजदरमा ७ लाख रुपौयासम्म ऋण दिने कार्यक्रम ल्याएको छ ।
साथै वैदेशीक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई सिप परिक्षणका आधारामा १० लाखसम्म ऋण दिने घोषणा गरिएको छ । यो कार्यक्रममार्फत बेरोजगारीको समस्यामा कमी आउने र वैदेशीक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी आउने सरकारको विश्वास छ । तर, विद्यार्थीहरुले भने सरकारको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
त्यसो त यस अघिका बजेटमा पनि यस्ता कार्यक्रम समावेश थिए । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेन । अस्थिर सरकारका कारण यस्ता कार्यक्रम कार्यन्वयन नभए पनि अहिले स्थिर सरकार बनेकाले यस घोषणालाई कार्यान्वयन गरेर देखाउन पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
सरकारले बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण दिने ब्यबस्थालाई युवाहरुले स्वागत गरेका छन् । सरकारले थोरै मात्रमा भए पनि ऋणको ब्यबस्था गरेको छ र यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएमा उच्च शिक्षा पुरा गरेर बसेका विधार्थीले केही हदसम्म भने पनि राहत पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
