काठमाडौं, १६ जेठ । निर्वाचनअघि गरेको प्रतिवद्धताअनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत प्राप्त गरे पनि घोषणापत्रमा अगाडि सारेका योजना बजेटमा समावेश हुन सकेनन् ।
निर्वाचनका क्रममा नेकपाले सामाजिक सुरक्षाभत्ता ५ हजार पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । तर सरकारले ल्याएको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि हुन सकेन । घोषणापत्रमा सबै वडा केन्द्रबाट आधा घण्टामा गाउँपालिका, नगरपालिकाको केन्द्र तथा त्यस्ता केन्द्रबाट अधिकतम दुई घण्टामा राजमार्गमा पुग्ने गरी आधुनिक सडक विकास गर्ने उल्लेख भए पनि बजेटमा समावेश हुन सकेको छैन ।
सडक पुर्याउन सम्भव नहुने उच्च हिमाली क्षेत्रका बस्तीलाई केबुलकारलगायतका वैकल्पिक यातायातबाट जोड्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिए पनि बजेटको प्राथमिकतामा पर्न सकेन ।
रेलमार्ग निर्माण गर्ने विषयले बजेटमा प्राथमिकता पाए पनि पानीजहाजबाट नेपाललाई जोड्ने विषय भने बजेटमा समावेश हुन सकेन । आजको नेपाल समाचारपत्रको पहिलो पृष्ठमा समाचार छ ।
