काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ खरव १५ अरवको आय/व्ययको विवरणसहितको बजेट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नु भएको हो ।
बजेटले राजस्वबाट ८ खरव र बैदेशिक ऋणबाट २ खरव २ अरव उठाउने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकारमा ३७ अरव रुपैयाँ बढाएर ल्याएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १२ खरव ७८ अरव रहेको थियो । उनले समाजवाद उन्मुख उद्देश्यसहित बजेट ल्याइएको बताए ।
बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, उर्जा, सिंचाई क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले रोजगारी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए ।
बजेटले सबै विद्यालयहरुमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले दुई वर्ष भित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको पनि स्पष्ट पारे ।
बजेटले कर्मचारीको महंगी भत्ता २ हजार बढाएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले तलव सुविधा पुनरावलोकनका लागि तत्काल आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिए ।
त्यसैगरी निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमका लागि ४ करोडको बजेट व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्रको नाममा सो बजेट दिइएको हो । ३ वर्ष भित्र सक्नेगरी ५ वटा आयोजनामा खर्च गर्न सो बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले स्पष्ट पारे ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्ने भएको छ । तर ७० वर्ष नाघेका नागरिकको एक लाखसम्मको स्वास्थ्य विमा शुल्क भने सरकारले तीर्ने नीति ल्याइएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई योगदानमा आधारित बनाउँदै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । बजेटले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका लागि ४ अरव ५० करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
झापाको शान्तिनगरदेखि पाल्पा, प्यूठान हुँदै डडेलधुरासम्म जोडने यो राजमार्ग १२ सय किलोमिटर लामो छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले आयोजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा आयोजना निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
सरकारले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवा कर खारेजको घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले बहुसंख्यक नागरिकलाई हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको सेवा कर खारेज गरेको स्पष्ट पारे ।
चुरोटमा स्वास्थ्य जोखिम कर लगाउने, महिलाहरुको उद्योगलाई २ वर्ष आयकर छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, सात वटै प्रदेशबाट श्रम स्विकृतिका लागि आवश्यक कार्यालयको व्यवस्था गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।
