आगामी ५ बर्ष भित्र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर
काठमाडौं, ७ जेठ । सरकारले पाँच बर्ष भित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष सहितको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी ५ बर्ष भित्र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर पार्ने र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वकाक्षी लक्ष राखिएको हो ।
१० बर्ष भित्र सम्वृद्धि सहितको सम्मानित राष्ट्र
सम्वृद्धि अब नेपालका लागि मृगतृष्णा मात्रै हुन नसक्ने भन्दै १० बर्ष भित्र सम्वृद्धि सहितको सम्मानित राष्ट्र बनाउने लक्ष सरकारले लिएको छ । आर्थिक विकासमा सहभागी हुने र योगदान र प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर सम्पुर्ण नेपालीलाई उपब्ध गराउने भन्दै सरकारले सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीलाई सरकारका प्रमुख प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गरिने जनाएको छ ।
५ बर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जाने प्रवृतिको अन्त्य
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत ५ बर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जाने प्रवृतिको अन्त्य गर्ने अर्को महत्वकाक्षी लक्ष पनि सरकारले अघि सारेको छ । समान कामका लागि समान ज्यालाको व्यवस्था गर्न श्रम कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष पनि सरकारले लिएको छ ।
२०७५ साल समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार बर्ष
सरकारले २०७५ साललाई समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार बर्षको रुपमा चित्रित गर्ने लक्ष अनुसार विकास नीति, रणनीति, कार्यनीति, जनशक्ति, स्रोत साधन लगायत क्षेत्रमा आमुल परिर्वतन योजना अघि सारेको छ ।
विकास निर्माण, सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, शासकिय सुधार लगायतका विविध पक्षमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिन विज्ञ सम्मिलित थिङ्कट्याकको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
समयमै सबै योजना सुरु गरि समयमै नतिजा प्राप्त गरि देशको कायापलट गर्न सक्षम हुने अपेक्षा सरकारले लिएको छ । विकास र सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने गरि नीति नियमलाई पुर्णता दिनुको साथै आवश्यक नीती नियम बनाउने, मुलुकभित्र प्रयोग नभएका र कम प्रयोग भएका साधनलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने तथा सबै साधनको स्रोतको अधिकत प्रयोग गरि सन्तुलित र सुदृढ विकासको रुपमा अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने लक्ष सरकारले लिएको छ ।
सरकारी खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजा उन्मुख पार्नेे, वित्तिय अनुशासन कायम गर्ने , सरकारी कोषको दोहन गर्ने परिपाटीमा अंकुश लगाउने , पूँजीबजारको विस्तार, विप्रेषण आयलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्सान गरिने लगायत वित्तिय क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाईने भएको छ ।
सबै नेपालीको बैक खाता
मुलुकका सबै स्थानमा वित्तिय सेवा पुग्न नसकिरहेका बेला सरकारले सबै नेपालीको बैक खाता खोल्ने र सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सबै भुक्तानी बैक खाता मार्फत नै गरिने जनाएको छ ।
५ बर्ष भित्र कृषिमा आश्रितलाई गैह कृषि क्षेत्रमा आवद्ध गराउने, प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कृषि परियोजनालाई विस्तार गरि कृषि योग्य भुमिको खण्डिकरण र अतिक्रमण रोक्ने तथा कृषि उपजको निर्यात वृद्धि गर्ने नीति सरकारले अबलम्ब गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी निर्यातयोग्य उच्च मुल्यका कृषि उपजको खेति विस्तार गर्दै मल विउ औषधी उपकरण र अन्य आवश्यक सेवाहरु गाउपालिकामा नै उपलब्ध गराईने बताएको छ । सरकारले किसानलाई माटो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध गराई कृषि विमा, प्राविधिक ज्ञानका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गर्ने जनाएको छ ।
बाली लगाउनुपुर्व नै धान गहुँ र उखुको न्युनतम मुल्य तोकिने
त्यसैगरी बाली लगाउनुपुर्व नै धान गहुँ र उखुको न्युनतम मुल्य तोकिने र भण्डारणको व्यवस्था गरिने भएको छ । तराई र पहाडका कृषियोग्य जमिनमा सिंचाईको व्यवस्था गर्ने, वातावरण अनुकुलका वन फलफुल, जडिबुटी तथा कृषिजन्य वन पैदावार खेती र बजारीकरणलाई प्रवद्र्धन गरिने लक्ष पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
मुलुकका मुख्य शहरलाई हरितशहरको रुपमा विकास
मुलुकका मुख्य शहरलाई हरितशहरको रुपमा विकास गर्ने, जैविक विविधताको संरक्षण, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभाकारी बनाउने र हिमाली क्षेत्रमा फोहरजन्य क्रियाकलाप गर्नेलाई सजायको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
पुर्वाधार विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणालाई अवलम्बन गर्दै गर्ने लक्ष सरकारले लिएको छ । त्यस अन्र्तगत भित्री मधेस जोड्ने गरि मदन भण्डारी राजमार्ग बनाउने, रसुवागढी काठमाडांै पोखरा लुम्बिनी रेल मार्ग निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाईने भएको छ ।
डिजिटल माध्यमबाट सरकारी सेवा पाउन सक्ने व्यवस्था
सरकारले सर्वसाधरणले डिजिटल माध्यमबाट सरकारी सेवा पाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउने गरि सूचना महामार्ग विस्तार गर्ने भएको छ । त्यसका लागि नागरिक अधिकार मोबाईल एप्स प्रयोगमा ल्याउने र सबै नेपालीलाई बायोमेट्रिक प्रणालीको परिचयपत्र प्रदान गरिने भएको छ ।
पर्यटकीय गन्तव्यको विकास र स्तर उन्नति
पर्यटन पुर्वाधार निर्माण र पर्यटक अनुकुल सेवा सुविधा विस्तार गर्दे पर्यटकीय गन्तव्यको विकास र स्तरउन्नति गरि थप गन्तव्यको पहिचान र विकास गर्ने, हवाई उडान प्रवधिलाई गुणस्तरीय बनाउने, निजगढ अन्तराष्टिय विमानस्थलको निर्माणलाई तिब्रता दिने लगायत काम गरिने भएको छ । १ बर्ष भित्र गौतमबुद्ध क्षेत्रिय विमानस्थल र ३ बर्ष भित्र पोखरा क्षेत्रिय विमानस्थल संचालनमा घोषणा पनि गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सांस्कृति संग्राहालयहरु निर्माण
राष्ट्रिय सांस्कृति संग्राहालयहरु निर्माण गर्ने, सम्भाव्यताको आधारमा नयाँ शहरलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्ने र तीनमा आवश्यक पुर्वाधार तयार गरि उन्नत स्तरको सुविधा प्रदान गर्ने, असुरक्षित वस्तीलाई स्तान्तरण गरी जनता आवास कार्यक्रम संचालन गरिने, संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा शहरी पुर्वाधार र भवन निर्माणको मापदण्ड लागु गर्ने लगायत कार्यक्रम पनि सरकारले आगामि आर्थिक बर्षमा गर्ने भएको छ ।
आधारभुत शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क
त्यसैगरी, आधारभुत शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क गरिने गर्नुको साथै विद्यालय छाड्ने बारे अध्ययन गरि सुधारको कार्यक्रम संचालन गर्ने, खुला तथा बैकल्पिक शिक्षा प्रणालीको विकास गरिने भएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक महाविद्यालय स्थापना गरिने, विज्ञान प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धानका लागि मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थानपना गरिने भएको छ ।
५ बर्ष भित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा १ चिकित्सक
५ बर्ष भित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा १ चिकित्सक रहने व्यवस्था गरि हरेक स्वास्थ्य केन्द्रमा आकस्मिक शल्य क्रिया तथा ट्रमा सेवा उपलब्ध गराईनुको साथै सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा हुने गरि स्वास्थ्य विमालाई व्यापक गरिने भएको छ ।
सरकारले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल पार्ने वस्तुको उत्पादनलाई निरुत्साहीत गर्नुको साथै योगमाया आर्युर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ ।
सबै नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक स्थानमा फोहर विर्सन गर्नेलाई दण्डित गर्ने, बालश्रम निषेध, एकिकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्ने, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाईने, सबै प्रकारका हिंसा जन्य कार्यलाई निर्मुल गर्ने तथा सामाजिक कुरिती उन्मुलन गर्दै सबै जात जाति समुदायलाई राष्ट्रिय मुल प्रवाहमा आवद्ध गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा एक आधुनिक रंगशाला
प्रत्येक प्रदेशमा एक आधुनिक रंगशाला बनाउने, आमसंचारलाई जिम्मेवार, व्यवसायीक र प्रतिष्पर्धी बनाउने, हुलाक सेवाबाट प्रधान गरिने सेवालाई प्रतिष्पर्धी र व्यवसायीक बनाउने, सार्वजनिक महत्वका कागजातहरुको स्वदेशमै सुरक्षित मुद्रणको व्यवस्था गरिने भएको छ । सरकारले राज्य प्रणालीका सबै साधन स्रोत संविधान कार्यान्वयनका लागि परिलक्षित गर्ने भएको छ ।
महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको क्षमता वृद्धि
महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको क्षमता वृद्धि गर्नुको साथै न्यायसेवाको सुधार गर्ने, संबैधानिक निकायलाई प्रभावकारी बनाउने तथा अनुसन्धान अभियोजनलाई बैज्ञानिक र आधुनिक बनाउने, शुसासन कायम गर्ने र सार्वजनिक सेवा सुविधा जवाफदेहीता विहीन स्थितिको अन्त्य गर्न संस्थागत सुधार गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सार्ने भएको छ ।
भ्रष्टाचार निर्मुल गर्न कानुनलाई प्रभावकारी बनाउने
सरकारले सबै किसिमका भ्रष्टाचार निर्मुल गर्न कानुनलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रत्येक मन्त्रालयमा समस्या समाधान कक्ष स्थापना गरि नतिजाको अनुगमन गर्ने, शान्ति सुरक्षाको विश्वसनिय व्यवस्था मिलाउने, संयुक्त राष्टसंघमा नेपालको उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउने नीति अबलम्बन गर्ने भएको छ ।
देशभक्तीलाई होच्याउने विषय कुनै पनि अवस्थामा सरकारलाई स्वीकार्य नहुने
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने बहानामा देशभक्तीलाई होच्याउने विषय कुनै पनि अवस्थामा सरकारलाई स्वीकार्य नहुने बताएकी छन् ।
लोकप्रियताका लागि सरकारले काम नगर्ने भन्दै उनले जनताको काम गरेर लोकप्रियता आर्जन गर्ने उल्लेख गरिन् । अधिनायकवाद आउला भन्ने आधारहिन अपेक्षाहरुको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने काम सरकारका प्राथमिकतामा रहेको उनले बताइन् ।
शान्ति खलबलाउने र अशान्ति फैलाउने कार्य दर्भाग्य पुर्ण हुने भन्दै उनले जोर जुलुम र अराजकता कुनै पनि हालतमा सरकारलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । अशान्तिका लागि कुनै वास्तविक कारण कायम हुन नदिने प्रतिवद्धता पनि सरकारले जाहेर गरेको छ ।
राज्यका सबै निकायहरुलाई संविधान अनुकुल बनाउन कृतसंकल्प रहने, यिनीहरुको प्रभावकारीता र मर्यादा बढाउने, सरकारका प्रत्येक कार्यका केन्द्रविन्दु आम नागरिक हुने र उत्तिकै सुरक्षा र सम्मानको प्रत्याभुति गरिने प्रतिवद्धता पनि सरकारले जाहेर गरेको छ । शुसासन र समृद्धिका क्षेत्रमा सहमतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै सरकारले सबै दलहरुलाई सहकार्यका लागि आव्हान पनि गरेको छ ।
