काठमाडौं, ३० बैशाख । प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार अरुण तेस्रोको शिलान्यास गरेका छन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो नौ सय मेगावाटको यस आयोजनाको निर्माण सन् २०२३ सम्ममा सक्ने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना
पञ्चेश्वरको डिपिआर चाँडै टुंग्याउने यसअघिकै सहमतिलाई निरन्तरता दिइएको छ । शुक्रबार दुई प्रधानमन्त्रीबीच पनि डिपिआर चाँडै टुंग्याउने सहमति भयो, तर संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छैन ।
नेपाल प्रहरीको एकेडेमी निर्माण
भारतीय सहयोगमा प्रहरी एकेडेमी निर्माण कार्यान्वयन गर्न ओलीको दिल्ली भ्रमणमा मोदीले आश्वासन दिएका थिए । अहिले पनि दोहोर्याए, तर संयुक्त वक्तव्यमा समेटिएन ।
१९५० सन्धि पुनरावलोकन
नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले दिने प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई एक्काइसौँ शताब्दीको यथार्थसँग मेल खाने गरी १९५० को सन्धिलाई अघि बढाउने सहमति भएको छ । द्विपक्षीय वार्तामा यसबारे छलफल भए पनि संयुक्त वक्तव्यमा केही उल्लेख छैन ।
काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग निर्माण
काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग सर्भे तत्कालै सुरु गर्ने र एक वर्षभित्र डिपिआर तयार गर्ने पूर्वसहमति अघि बढाउन दुवै देश तयार भएका छन् ।
भारु सटहीबारे
भारतीय नोटबन्दीका कारण नेपालीलाई परेको अप्ठ्यारो सम्बोधन गर्न नेपालले अनुरोध गरेकोमा भारत सकारात्मक भएको शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए । तर, संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छैन ।
कृषि
कृषि अनुसन्धान, कृषि शिक्षा र कृषि विकासमा सहकार्यको मोडालिटीका लागि नेपाल र भारतका कृषिमन्त्रीहरूको बैठक चाँडै गर्ने सहमति भएको छ । नमुना परियोजना निर्माण गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
व्यापार सन्धी नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको विस्तृत पुनरावलोकन गर्न दुवै प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन् । चाँडै वाणिज्य सचिवहरूको बैठक बस्ने सहमति भएको छ । भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा नयाँ र अत्याधुनिक रेडियोथेरापी मेसिन भारतले तत्काल पठाउने र तत्कालै जडान गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी मापदण्ड तयार गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । अर्गानिक फार्मिङ र माटोको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी पाइलट प्रोजेक्ट तत्कालै सुरु हुनेछ ।
विद्युत सम्झौता नेपालले भारतसँग गरेको विद्युत् खरिद सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । मोदीले सरोकारवालासँग छलफल गरेर भारतीय ऊर्जा बजारमा नेपालको बिजुली बिक्रीसम्बन्धी भारतको विद्यमान प्रावधान सच्याउन कोसिस गर्ने बचन दिएका छन् । दुवै देशबीच इनर्जी बैंकिङलाई अघि बढाउने सहमतिसमेत भएको छ ।
बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माणमा दुवैले जोड दिएका छन् । नेपालले आफ्नोतर्फ लाग्ने सबै खर्च बेहोर्ने घोषणा द्विपक्षीय बैठकमा गरेको छ । वीरगन्जबाहेक थप तीन संयुक्त चेकपोस्ट निर्माणमा जोड दिइएको छ, जनकपुर–जयनगर–बर्दिवासबाहेक थप सीमापार र रेलवे निर्माणमा भारतले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
१६ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्ता
मोदीको राजकीय नेपाल भ्रमणको अन्तिम दिन शनिबार नेपाल र भारतबीच १६ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भएको छ । वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई समकक्षी मोदीले भारत भ्रमणको निमन्त्रणा दिएको र ओलीले कूटनीतिक च्यानलमार्फत समय मिलाएर भारत भ्रमण गर्ने जवाफ दिएको उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच शुक्रबार भएको द्विपक्षीय वार्तामा ओलीको गत २३ देखि २५ चैतमा भएको भारतको राजकीय भ्रमणमा भएका छलफलअनुसार विगतमा भएका समझदारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । विगतमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रभावकारी पहल लिने सहमति भएको छ । कृषि, रेलवे, जलमार्गमा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी द्विपक्षीय पहलकदमी लिने सहमति भएको छ ।
दुई देशबीच समानता, आपसी विश्वास, सम्मान र आपसी लाभका आधारमा सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने सहमति भएको छ । द्विपक्षीय सम्बन्धहरूको समग्र समीक्षा गर्न परराष्ट्रमन्त्रीस्तरको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगसहित द्विपक्षीय संयन्त्रहरूको बैठक राख्न दुवै प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।
एक महिनाअघि सम्पन्न वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी बैठकमा भएका निर्णयलाई दुवै प्रधानमन्त्रीले स्वागत गरेका छन् । नेपालको बढ्दो व्यापार घाटाबारे भारतका प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको छ । व्यापार, पारवहन, अनधिकृत व्यापार, भारतको खुला बजारमा नेपालको पहुँचलगायत व्यापार सन्धि र सम्बन्धित सम्झौताहरूको समीक्षा गर्न संयुक्त पहल लिइने भएको छ । दुई देशबीच थप हवाई, स्थल र जलमार्गबाट कनेक्टिभिटीमा जोड दिइएको छ । नेपालले प्रस्ताव गरेको एयर इन्ट्री रुटबारे विज्ञहरूको बैठकका लागि दुवै प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।
जलस्रोतसम्बन्धी हालसम्म भएका सम्झौताको कार्यान्वयन, बाढी नियन्त्रणलगायत विषयमा सहकार्य गर्न तत्कालै संयुक्त प्राविधिक टिम पठाएर सर्भे गर्न दुवै प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । दुवै प्रधानमन्त्रीले स्विच दबाएर अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको उद्घाटन गरेका छन् । गत महिना सम्पन्न ऊर्जासम्बन्धी संयुक्त स्टेरिङ कमिटीको बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ऊर्जा व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।
दुवै प्रधानमन्त्रीले जनकपुर–अयोध्या बस सेवाको उद्घाटन गरेका छन् । रामायण सर्किट निर्माणको सहमति गरेका छन् । सबै क्षेत्रमा साझेदारी विकासका लागि आगामी सेप्टेम्बरसम्म समग्र विषयको समीक्षा गर्न सम्बन्धित अधिकारी ९विदेशसचिव०हरूलाई निर्देशन दिइएको छ । सार्क, बिमस्टेक र बिबिआइएनजस्ता क्षेत्रीयरउपक्षेत्रीय फ्रेमवर्कमा साझेदारीको महत्वलाई दुवै प्रधानमन्त्रीले आत्मसात गरेका छन् ।
जाँदाजाँदै मोदीले भने भ्रमण ऐतिहासिक
दिल्ली फर्किनुअघि मोदीले शनिबार नेपालीमा दुई ट्विट गरे । ‘मेरो नेपाल भ्रमण ऐतिहासिक रह्यो । यस भ्रमणले मलाई नेपाली जनतासँग आत्मीय हुने ठूलो अवसर प्रदान गर्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको छलफल धेरै फलदायी रह्यो,’ मोदीले पहिलो ट्विटमा लेखेका छन् ।
मेरो नेपाल भ्रमण ऐतिहासिक रह्यो । यस भ्रमणले मलाई नेपाली जनतासंग आत्मीय हुने ठूलो अवसर प्रदान गर्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओली संगको छलफल धेरै फलदायी रह्यो ।
अर्को ट्विटमा उनले भनेका छन्, ‘यस भ्रमणमार्फत भारत–नेपाल सम्बन्धमा नयाँ ऊर्जा थपिएको छ । म नेपाली जनता तथा नेपाल सरकारले देखाउनुभएको न्यानोपनका लागि आभार प्रकट गर्दछु ।’
यस भ्रमण मार्फ़त भारत नेपाल सम्बन्धमा नयाँ उर्जा थपिएको छ । म नेपाली जनता तथा नेपाल सरकारले देखाउनु भएको न्यानोपनको लागि आभार प्रकट गर्दछु । दिउँसो काठमाडौं महानगरले गरेको नागरिक अभिनन्दन ग्रहण गर्दै मोदीले भने, ‘नेपालले विकासको सगरमाथा चढ्न बाँकी छ, हामी नेपाललाई शिखरमा पुर्याउन शेर्पाको भूमिकामा हुनेछौँ, नेपाललाई काँध थापेर शिखरमा पुर्याउनेछौँ ।’
सीमा समस्या समाधान गर्न प्रचण्डको आग्रह
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मोदीसँगको भेटमा भाजपा सांसद कीर्ति आजादले जनकपुरलाई भारतमा मिसाउनुपर्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्ति दुई देशको सम्बन्धको हितविरुद्ध रहेको बताए । प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार मोदीसँग प्रचण्डले भने, ‘सबै क्षेत्रका जनतालाई विश्वासमा लिई तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यस कार्यका लागि यहाँहरूले गर्नुभएको सहयोगप्रति म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’ प्रचण्डले सिमानाका समस्या समाधान गर्नुपर्ने, विराटनगरमा रहेको भारतको अवैधानिक फिल्ड अफिस हटाउनुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए ।
मोदीका पुराना प्रतिबद्धता स् कार्यान्वयनको अवस्था
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १८ र १९ साउन ०७१ मा नेपाल भ्रमण गर्दा दुई सरकारबीच ३५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र मोदीबीच औपचारिक वार्तापछि १९ साउनमा वक्तव्य जारी भएको थियो । वक्तव्यका बुँदा र मोदीले संसद्मा गरेका घोषणामध्ये अधिकांश कार्यान्वयनमा छन्, केही कार्यान्वयनमा छैनन् ।
सुस्ता र कालापानीको सीमा समस्या समाधान, सुपुर्दगी तथा आपसी कानुनी सहायता सन्धिबारे भएको सहमति अघि बढेको छैन । तर, सडक, जलविद्युत् पूर्वाधार, पारवहन तथा धार्मिक पर्यटनलगायतमा भएका भारतीय सहयोगका परियोजना कार्यान्वयनमा छन् ।
२५ र २६ जुलाई २०१७ मा काठमाडौंमा बसेको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकले सुस्ता, कालापानीको सीमा विवाद समाधानको प्रस्ताव तयार गर्न परराष्ट्रसचिवलाई जिम्मा दिने निर्णयलाई दुवै सरकारले समर्थन गरेका छन् । तर, परराष्ट्रसचिवस्तरमा भने आजसम्म छलफल भएको छैन । १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनका लागि प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्ने सहमति कार्यान्वयन भएको छ । दुई महिनापछि समूहले दुवै सरकारलाई प्रतिवेदन दिनेछ ।
सुस्ता र कालापानीबाहेकका सीमाका विषयमा भने दुवै देशका नापी अधिकारी रहेको बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपले काम गरिरहेको छ । नापी विभागका महानिर्देशक तहको बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप, त्यसमुनि विभागका उपमहानिर्देशक नेतृत्वको सर्भे अफिसियल्स कमिटी, त्यसमुनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको फिल्ड सर्भे टिम र त्योभन्दा पनि मुनि सर्भेयर्स टिम गरी चार तहको संरचनाले काम गरिरहेको छ ।
मोदीको भ्रमणमा ‘सुपुर्दगी सन्धि तथा आपसी कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि’ गर्ने सहमति भएको थियो, तर कार्यान्वयन भएको छैन ।
मोदीले व्यवस्थापिका संसद्बाटै गरेको सडक, सिँचाइ र ऊर्जामा लगानीका लागि एक खर्ब रुपैयाँ सफ्ट लोनको घोषणा कार्यान्वयनमा छ । ऋण स्वीकृत भई परियोजना छनोट गरेर काम भइरहेको छ ।
भारतीय सहयोगमा नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन काभ्रेको पनौतीमा निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । मोदी सार्क सम्मेलनमा आउँदा निर्माणका लागि दुई देशबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । ४१० प्रहरी अधिकृतका लागि पुग्ने गरी प्रतिष्ठान सन् २०१९ मा निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको थियो । यसका लागि भारतले ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सहमति जनाए पनि कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन ।
मोदी भ्रमणका वेला महेन्द्रनगरस्थित महाकालीमा मल्टिलेन मोटर आवत–जावत गर्ने पुल निर्माणमा नेपालको आग्रह भारतले पूरा गर्ने आश्वासन दियो । त्यसबाहेक झुलाघाट र दार्चुलामा पनि मोटर आवत–जावत गर्ने पुल निर्माणका लागि सहयोगको बचन दियो । महाकाली पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० मात्र तयार भएको छ । दार्चुला र झुलाघाटमा यही वर्षातपछि पुल निर्माण गर्ने तयारी छ ।
हुलाकी राजमार्ग र तराईका फिडर रोड निर्माण गर्ने सम्झौता कार्यान्वयन भइरहेको छ । रेल सेवा सम्झौता, मोटर भेइकल सम्झौता, व्यापार तथा पारवहनमा आपसी पत्राचार तथा बिप्पा सम्झौता स्वीकृति गर्ने सहमति भएको थियो । डा बाबुराम भट्टराईका पालामा भारतसँग भएको बिप्पा सम्झौता सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । संसद्बाट पारित गर्ने यसअघि तयारी भए पनि सम्भव भएन । नेपाल र भारतबीच रेल, मोटर भेइकल एग्रिमेन्ट कार्यान्वयनमा आएको छ । सम्झौता भएका पाँचवटा सीमापार रेलवेमध्ये दुईवटा मात्रै कार्यान्वयनमा छन् । एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण पनि कार्यान्वयनमा छ ।
पशुपतिनाथ मन्दिरमा नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला तथा सुविधासम्पन्न स्नानघर र शौचालय निर्माण गर्ने मोदीको घोषणा कार्यान्वयनकै चरणमा छ । १४ वर्षअघि नै निर्माण गर्ने सहमति भएको धर्मशालाको चारपटक शिलान्यास भइसकेको छ । कामले अहिले मात्रै गति लिएको छ । आर्किलोजिकल सर्भे अफ इन्डियाको टिमको रिपोर्टका आधारमा काम भइरहेको बुझिएको छ ।
जनकपुर, बराहक्षेत्र, लुम्बिनीमा लगानी तथा लुम्बिनीलाई भारतको बुद्धिस्ट सर्किटमा जोड्ने सहमति आंशिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । भारतका १२ ज्योतिर्लिंग ९शिवसँग सम्बन्धित० र पशुपतिनाथबीच सम्बन्ध बनाउने प्रक्रिया थालिएको छ ।
भारतको रक्सौल र बाराको अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने सहमति कार्यान्वनय भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले २४ चैत ०७४ मा दिल्लीबाटै शिलान्यास गरेका हुन् । पहिलो चरणमा अमलेखगन्जसम्म निर्माण सकिएपछि भारतीय सहयोगमै काठमाडौंसम्म पाइपलाइन विस्तार हुनेछ ।
नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको भावनाअनुसार सीमापार पारवहन सहजताको मोडालिटी तयार गर्ने सहमति पनि कार्यान्वनयमा आएको छ ।
विराटनगर, जनकपुर, भैरहवा, नेपालगन्जबाट नेपालमा एयर इन्ट्री प्वाइन्ट बनाउन नेपालले गरेको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएन । त्यसवेला भारतले सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरेको थियो । सन् २०१० मा भएको एयर सर्भिस एग्रिमेन्ट हवाई सेवा सम्झौताका प्रावधान संशोधनका लागि भएका वार्ता निस्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । मोदीको भ्रमणमा ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर प्राधिकरण गठन गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा १ वर्षभित्र परियोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको थियो । तर, अहिलेसम्म डिपिआरमा सहमति हुन सकेको छैन । आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।
