काठमाडौं, २६ बैशाख । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७५ संसदले स्वीकृत गरेको छ । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि गरेको प्रस्ताव संसदको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । उनले काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल, डेण्टल र नर्सिङ क्याम्पस खोल्न नपाइने लगायतको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
प्रस्ताव पेश गर्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य शिक्षामा देखिएका विकृति विसंगतिलाई अन्त्य गर्न ऐन आवश्यक रहेको बताए । उनले मेडिकल शिक्षालाई कुनै जिल्ला, प्रदेश र क्षेत्रमा सीमित नगरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सबै जिल्ला, प्रदेश र क्षेत्रमा स्थापना गर्ने गरी अध्यादेश व्यवस्था गरिएको बताए ।
बैठकले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो संशोधन अध्यादेशलाई पनि स्वीकृति दिएको छ ।
