जनकपुरधाम, २५ बैशाख । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न नेपाल भ्रमणमा नेपालले विगतका सहमति–सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हालैको भारत भ्रमणमा मोदीसँग भएका वार्ताका बुँदामा केन्द्रित रहेर वार्ता गर्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ।
‘दुई देशबीच सम्बन्ध विस्तार, डुबान समस्या, विराटनगरको चेकपोस्ट, पेन्सन वितरण कार्यालय र विगतका सहमति–समझदारी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा भारतीय पक्षसँग कुराकानी हुन्छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले मोदी भ्रमणमा नेपालले उठाउनै पर्ने एजेन्डाहरूबारे तयारी गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ। ‘विगतका सहमति सम्झौताका आधारमा एजेन्डा तय गर्न परराष्ट्रलाई भनिएको छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भ्रमणमा नेपालका एजेन्डाबारे विस्तृत विवरण नदिए पनि अघिल्ला सम्झौताहरूको कार्यान्वयन नेपालको प्राथमिकतामा रहेको संकेत भने गरेका छन्। २८ वैशाखमा बिहारको पटनाबाट मोदी सिधै जनकपुर उत्रने कार्यक्रम छ। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सोमबार जनकपुर पुगेर मोदी भ्रमणको कार्यतालिका र दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच हुने छलफलका केही एजेन्डा सार्वजनिक गरेका थिए।
‘दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच छलफलमा नेपालले विगतका सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा भएका घोषणालाई समझदारी र सम्झौतामा रूपान्तरित गरिने गरी छलफल हुनेछन्’, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘जलमार्ग, रेलमार्गदेखि कृषिमा साझेदारी सम्मका सबै विषयमा छलफल हुन्छ।’ दुई देशबीच विगतका समझदारी मात्रै होइन, आपसी सम्बन्ध सुधारले पनि छलफलमा उच्च प्राथमिकता पाउने छ। संविधान निर्माणपछि भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीले पनि दुई देशको सम्बन्धमा ठूलै उतारचढाव आएको थियो।
४ वर्षअघि भ्रमणमा आउँदाको जस्तो ‘उत्साह’ मोदीको यसपटकको भ्रमणमा नेपालीले नदेखाउने संकेत पाएको भारतले भने यो भ्रमणमा सम्बन्ध सुधारलाई नै प्राथमिकतामा पार्ने सम्भावना छ। जनकपुरस्थित रामजानकी मन्दिरमा नै प्रधानमन्त्री ओली र मोदीको पहिलो भेट हुने भए पनि एक्लाएक्लै भेट भने सोही दिन काठमाडौं आएपछि मात्रै हुनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी मोदीसँग गर्ने भेटमा गत २३ चैतमा दिल्लीमा भएको एक्लाएक्लै वार्ताका एजेन्डामा कुराकानी हुने परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ।
मोदीलाई जनकपुरमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर शाहले स्वागत गर्नेछन्। जानकी मन्दिरमा पुजाआजा गरी मोदीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग मन्दिर परिसरमै भेट गर्नेछन्। मोदी भ्रमणको तयारीबारे जानकारी लिन जनकपुर आएका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट जनकपुर र मिथिला सभ्यताको पहिचान विश्वव्यापी बनाउन मद्दत पुग्ने बताए। ‘जानकी मन्दिरमा पूजाअर्चना, मन्दिर प्रांगणमै रामायण सर्किटको दुवै देशका प्रधानमन्त्रीद्वारा औपचारिक घोषणा तथा जनकपुर–अयोध्याबीच सीधा बस सेवा सुरुवात गर्ने कार्यक्रम छ’, उनले जानकारी दिए।
मोदीलाई जनकपुर उपमहानगरपालिकाले बाह्रबिघामा अभिनन्दन गर्ने पनि मन्त्री ज्ञवालीले बताए। बाह्रबिघामा उपमहानगरको अभिनन्दनपछि मोदीले त्यहाँ सम्बोधन गर्नेछन्। त्यसलगत्तै मोदी हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं जाने कार्यक्रम छ। ‘काठमाडौंमा दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच औपचारिक वार्ता हुनेछ’, उनले जानकारी दिए। भ्रमणलाई ऐतिहासिक र सफल बनाउन तथा दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन केही ठोस समझदारीमा हस्ताक्षर गराउने गृहकार्य भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए।
मोदीको कार्यक्रम
जानकी मन्दिरमा पूजाआजा
रामायण सर्किटको औपचारिक घोषणा
जनकपुर र अयोध्याबीच सीधा बस सेवा सुरुवात
बाह्रबिघामा अभिनन्दन
हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं प्रस्थान
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच काठमाडौंमा औपचारिक वार्ता।
संयुक्त पत्रकार सम्मेलन
२९ वैशाख बिहान मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिरमा पूजाआजा
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेट
२९ वैशाख बिहान मोदीले मुस्ताङको मुक्तिनाथ मन्दिरमा पूजाआजा गर्नेछन्। त्यहाँबाट फर्केपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन्। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, मधेसकेन्द्रित दलका नेतासँग पनि मोदीले भेटघाट गर्नेछन्।
के हो रामायण सर्किट
त्रेता युगमा भगवान रामको र सीताको जन्म तथा वैवाहिक सम्बन्ध जोडिएका स्थानलाई एउटै मार्गमा जोड्ने अवधारणा नै रामायण सर्किट हो। भारतको पर्यटन मन्त्रालयले त्यहाँका १५ धार्मिकस्थल जोड्ने रामायण सर्किटको अवधारणा ल्याए पनि यो अझ परिष्कृत भएर नेपालको जनकपुर र श्रीलंकाका धार्मिकस्थल पनि एउटै मार्गमा जोडिने भएका छन्।
सीतासँग विवाह गर्न भारतको अयोध्याबाट राम जनकपुर आउँदा र विवाहपश्चात अयोध्या फर्किएपछि वनवासको क्रममा सीताहरण भई श्रीलंका लगिएको रामायणमा उल्लेख भएअनुसार ती सबै स्थानलाई एक गरी धार्मिक तीर्थस्थलका रूपमा विकास गर्न रामायण सर्किट महत्वपूर्ण मानिएको छ।
सन् २०१४ मा मोदीको नेपाल भ्रमणमा जनकपुर र अयोध्या जोड्न ट्विन सिटी सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौतालाई अहिले रामायण सर्किटअन्तर्गत विस्तार गर्न लागिएको हो। सर्किटअन्तर्गत भारत र नेपालमा पर्ने उत्तर प्रदेशको अयोध्या, बिहारको सीतामढी, बक्सर र दरभंगा, मध्यप्रदेशको चित्रकुट, पश्चिम बंगालको नन्दीग्राम, उडिसाको महेन्द्रगिरि, छत्तिसगढको जगदलपुर, तेलंगानाको भद्राचलम्, तमिलनाडुको रामेश्वरम्, कर्नाटकको हम्पी, महाराष्ट्रको नासिक र नेपालको जनकपुर जोड्ने तयारी छ। यो मार्गमा पर्ने सहरमा पूर्वाधार निर्माण गरी धार्मिक रूपमा विश्वस्तरमा पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनेछ।
‘सीमा समस्याबारे छलफल आवश्यक’
सांसदहरूले नेपाल–भारतबीच कायम सीमा विवादबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा राख्न सरकारसँग माग गरेका छन्। राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा शून्य समयमा सांसदहरूले मोदीको आसन्न नेपाल भ्रमणमा सीमा विवाद अन्त्य गर्नेबारे स्पष्ट कुरा राख्न माग गरेका हुन्।
सीमामा भारतीय पक्षबाट निरन्तर अतिक्रमण र दुव्र्यवहार भइरहेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सीमा क्षेत्रमा नेपालीमाथि भइरहेको दुव्र्यवहार रोक्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।
सांसद इन्दु कडरियाले कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–९ मा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले नेपालीमाथि आक्रमण गरिरहेको बताइन्। उनले सीमा मिचिने क्रम जारी रहे पनि सरकार मौन बसेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन्। उनले भनिन्, ‘एसएसबीबाट दिनहुँ नेपाली कुटिन्छन्, सीमामा नेपालले लगाएको तारबार भारतले हटाइदिएको छ। यसको स्थलगत सर्वेक्षण गर्न सरकारले टोली पठाउन आवश्यक छ।’
सांसद अनिता देवकोटाले पनि पुनर्वास क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट ज्यादती भइरहेको बताइन्। उनले नेपाल र नेपालीमाथिको अतिक्रमण र आक्रमण जारी रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र व्यवस्थित गर्न आग्रह गर्दै उनले भनिन्, ‘सरकारले सीमा क्षेत्रमा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
सांसद हरिराम चौधरीले सीमा क्षेत्रको विवादबारे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणमा स्पष्ट कुरा राख्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्रलगायत सीमा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ।’
यसैबीच राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन पारित भएको छ। सोमबारको बैठकमा मस्यौदा समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। आजको अन्नपुर्णपोष्टमा खवर छापिएको छ ।
