काठमाडौं, २३ बैशाख । सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने सरकारको अभियान अन्योलमा परेको छ । स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका बिरामीको बिमा सरकार आफैँले गर्ने भनिए पनि अर्थ मन्त्रालयले नियमावली रोकेका कारण कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अलमलमा देखिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या भएका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सरकार आफैँले गर्ने निर्णयसहितको नियमावली तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमा दुई महिनाअगाडि पठाएको थियो । तर, नियमावलीबारे अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक राय नदिँदा स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या भएका बिरामीदेखि गरिब र सरकारी कर्मचारीको बिमा अभियान अन्योलमा परेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका निमित्त निर्देशक डा. भुवन पौडेलले बताए ।
लामो समयदेखि नियमावली रोकिएका कारण सरकारी सेवामा आबद्ध भएका र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको समेत स्वास्थ्य बिमा रोकिएको छ । सरकारी कर्मचारी र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयअनुसार नियमावली तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो ।
‘नियमावलीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अति अशक्त अपांगता, कुष्ठ रोगी, एचआइभी संक्रमित, जटिल खालका क्षयरोग (एमडिआर टिबी) बिरामी भएकाको परिवारलाई लाग्ने योगदान रकमको यस प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ,’ निमित्त निर्देशक डा. पौडेलले भने । त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रमुख खम्बाका रूपमा परिचित महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको स्वास्थ्य बिमामा पनि केही रकम सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘नियमावली आएको खण्डमा ऐन कार्यान्वयनमा सहजता आउने थियो,’ पौडेलले भने, ‘तर, अर्थले बढी पैसा लाग्ने भएका कारण रोकेको हो, वा हाम्रो पहल कदमी नपुगेको हो त्यस विषयमा छलफल गर्न आवश्यक छ ।’
नेपाल सरकारले व्यहोर्ने रकम कसलाई कति
– अति, मध्यम र गरिब घरपरिवारकोे योगदान रकमको क्रमशः सय र ५० प्रतिशत
– अति अशक्त अपांगता, कुष्ठ रोगी, एचआइभी सक्रमित, जटिल खालका क्षयरोग (एमडिआर टिबी) बिरामी भएकाहरूको परिवारलाई योगदान रकमको सय प्रतिशत
-महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका संलग्न एकाइको हकमा अनुसूची ५ मा उल्लेख भएबमोजिमको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।
सरकारले बिमामा समावेश नगर्ने सेवाहरू
बढी खर्च लाग्ने चस्मा, श्रवण यन्त्र, सेतो छडी र वैशाखी पोलिएको, गम्भीर अपांगताका लागि गरिने उपचार, ओठतालु काटिएकामा गरिने सर्जरीबाहेकको प्लास्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरी
दाँत उखेल्ने एक्सट्याक्सन, दाँत वा गिजाबाट पिप निकाल्ने एब्सेस र दाँतसम्बन्धी घाउचोट डेन्टल ट्रमाको प्राथमिक व्यवस्थापनबाहेकको दन्त उपचार
८० हजार बिरामीको स्वास्थ्य बिमा सरकारले गर्नुपर्ने
सरकारले आफैँ रकम तिरेर बिमा गराउनुपर्ने बिरामीको संख्या कम्तीमा पनि ८० हजार छ । उक्त संख्या २५ सयका दरले तिर्दा पनि लाखौँ रुपैयाँ हुन आएपछि अर्थले नियमावलीका विषयमा राय पठाउन नचाहेको अधिकारीले बताउँदै आएका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार ३ हजारको संख्यामा कुष्ठरोगी छन् । करिब ४५ हजारको संख्यामा क्षयरोगी छन् । त्यस्तै, ३२ हजारको संख्यामा एचआइभी भएका छन् । बाँकी गरिब र विपन्नको सूची तयार भइसकेको छैन । नियमावली पास भए उनीहरूको स्वास्थ्य बिमा सरकार आफैँले गराउनुपर्छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छापिएको छ ।
