काठमाडौं, २२ वैशाख । नियमावली मस्यौदा समितिले विवादित विषयलाई मतदानबाट टुंगो लगाएको छ । बजेट अधिवेशन सुरु हुनभन्दा एक दिन अघि विवादित विषयलाई मतदानका आधारमा टुंगो लगाउँदै प्रतिनिधिसभा सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली मस्यौदाले अन्तिम रुप पाएको हो ।
सिंहदरबारमा शनिबार बसेको मस्यौदा समितिको बैठकले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदको पद कायम रहने प्रावधान राख्दै पारिश्रमिक, सेवासुविधा र अधिकार भने कटौती गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यद्यपि, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार थुनामा रहेको समयमा भने सांसद पद निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए ।
नियमावली मस्यौदा समिति सदस्यहरुबीच फौजदारी अभियोग लागे सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने–नहुनेमा विवाद भएपछि प्रक्रिया लम्बिएको थियो । एमाले सांसदहरुले फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परे लगत्तै सांसद निलम्बनमा पर्ने बताउँदै आएपनि कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले भने त्यसको विपक्षमा उभिएका थिए ।
माओवादी केन्द्र भने सेवा सुविधा मात्र रोक्नु पर्ने अडानमा थियो । त्यस्तै प्रतिनिधिसभामा विषयगत समिति १० वटा रहने भएका छन् । नेपाली कांग्रेसले संघीय संरचनामा मुलुक गईसकेकाले ७ वटा मात्र बनाउन प्रस्ताव गरेपनि मस्यौदा समितिले बहुमतका आधारमा १० वटा समिति रहने व्यवस्था पारित गरेको हो । संसदको सोमबारको बैठकमा मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ ।
