काठमाडौं, २१ बैशाख । यातायात व्यवसाय कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध हडतालको घोषणा गरेका यातायात समितिको कार्यक्रम असफल बनाउन सरकार पनि तयारीमा छ । हडतालको समर्थन गर्दै नचलाउने सवारीसाधनको रुट नै खारेज गरिदिने चेतावनी छ । यसबाहेक, यातायात व्यवस्था विभागमा कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भएका २२ कम्पनीका ६१९ गाडी गुडाउने तयारी छ । देशभर ५० प्रतिशत सवारी गुड्ने अपेक्षा गरेको विभागले सबै सवारीसाधनका लागि सुरक्षाको बन्दोबस्त मिलाएको पनि बताएको छ ।
सरकारले यातायात व्यवसाय कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको विरोधमा यातायात समितिहरूले शुक्रबार मातहतका सबै सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने कार्यक्रम राखेका छन् । सरकारले गत १८ चैतमा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकामार्फत पञ्जीकरण नगरी रुट अनुमति नपाउने कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
त्यसपछि ४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अहिलेसम्म दर्ता भएका यातायात समिति नवीकरण नहुने र नयाँ दर्ता नगरिने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै सरकारी निर्णयको विरोधमा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । एनजिओ गैरसरकारी संस्थाका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दर्ता तथा नवीकरण हुँदै आएका ती समिति करको दायरामा आउनुपर्ने र आलोपालो प्रणालीमार्फत सिन्डिकेट गर्न नपाएपछि विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
देशभर ५० प्रतिशत सवारी चल्छन् विभाग
यातायात समितिले सार्वजनिक सवारी ठप्प पार्ने चेतावनी दिए पनि यातायात व्यवस्था विभागले भने शुक्रबार देशभर ५० प्रतिशत सार्वजनिक सवारीसाधन गुड्ने दाबी गरेको छ । ‘समितिहरूको नियन्त्रणमा रहेका केही दुर्गम जिल्लामा सवारीसाधन नपुग्न सक्छन्, होइन भने समस्या आउलाजस्तो लाग्दैन,’ विभागका निर्देशक तीर्थराज खनालले भने ।
२२ कम्पनीका ६१९ सवारीसाधन गुडाउन तयार
बिहीबार बेलुकासम्म यातायात व्यवस्था विभागमा कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भएका २२ कम्पनीले आफ्ना सवारीसाधन गुडाउन तयार रहेको भन्दै नाम टिपाएका छन् । ती कम्पनीका ६१९ वटा सवारीसाधन गुडाउन व्यवसायी तयार भएका हुन् । उनीहरूले सवारीसाधन र कर्मचारीको सुरक्षा हुनुपर्ने माग भने विभागसमक्ष उठाएका छन् । विभागले पनि सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने जानकारी गराएको छ । व्यवसायीले नाम टिपाएका सवारीसाधनमा मिनीबस, डिलक्स बस, सुमो, हाइस, जिपलगायत छन् ।
७७ जिल्ला प्रशासनमार्फत् सुरक्षा
गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सार्वजनिक सवारी सञ्चालनलाई नियमित गर्न निर्देशन गरिसकेको विभागले जनायो । ‘गृहले सवारीसाधन र कर्मचारीको सुरक्षाको प्रतिबद्धता गरिसकेको छ,’ महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले भने । त्यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागको आग्रहमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय प्रहरी बाट सवारीसाधनको लगत लिने काम पनि हुने बताइएको छ ।
सञ्चालन नगर्ने सवारीसाधनको रुट खारेज
यातायात व्यवस्था विभागले सवारी सञ्चालनका लागि रुट अनुमति लिएका तर सञ्चालन नगर्ने सवारीसाधनको रुट अनुमति खारेज गर्ने भएको छ । ‘त्यो काम शुक्रबारदेखि नै थालिनेछ,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने । सरकारका आफ्ना सवारीसाधन नभएकाले यात्रुलाई केही कठिनाइ पर्ने सक्ने विभागको आकलन छ ।
रुटको अध्ययन र सवारीसाधनको निर्धारण
असारसम्ममा रणनीतिक सडकको रुट अध्ययन प्रतिवेदन आउँदै छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५ /७६ मा फिडर सडक रुटको अध्ययन गरिँदै छ । त्यसपछि प्रत्येक रुटमा कति सवारीसाधन आवश्यक पर्ने हो, जनसंख्या कति छ लगायत विषय निश्चित हुनेछन् । त्यसपछि खुला प्रतिस्पर्धा गरेर रुट, गाडीको संख्या तय गरिनेछ । प्रतिस्पर्धामा ‘फस्र्ट कम फस्र्ट’का आधारमा निर्धारण गरिनेछ । हरेक आर्थिक वर्षमा जनसंख्यामा हुने वृद्धिअनुसार उक्त रुटमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सवारीसाधनको संख्या वृद्धि गरिनेछ । नयाँ वर्ष थालनीसँगै आवश्यक सवारीसाधन खुला प्रतिस्पर्धाबाट थप गरिनेछ । कुन ठाउँबाट कति बजे सवारीसाधन छुट्ने सरकारको नियन्त्रणमा हुनेछ ।
समितिका दुई मुख्य माग
यातायात समितिहरूले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको वार्तामा दुईवटा माग उठाएका छन् । पहिलो समिति खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने र दोस्रो पञ्जीकरणमा लैजान नहुने छन् । विभागका महानिर्देशकका अनुसार उक्त वार्तामा सिन्डिकेट अन्त्य गर्न भने व्यवसायी सहमत भएका छन् ।
बन्द फिर्ता लिएर वार्तामा आऊ सरकार
वार्तामा सरकारले भने बन्द फिर्ता लिएर वार्तामा आउन यातायात समितिलाई आह्वान गरेको छ । वार्तामार्फत निकास निकाल्नुपर्ने भएकाले बन्द, हडतालमा नजान प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले सुझाएको वार्तामा सहभागी विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले बताए । ‘बन्द फिर्ता लिनेबारे नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका प्रतिनिधि केही बोलेनन्,’ उनले भने ।
सबै गाडी ग्यारेजमा थन्क्याउँछौँ महासंघ
देशभर गुड्ने साढे तीन लाख सार्वजनिक सवारीसाधन शुक्रबार ग्यारेजमा थन्क्याउने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । ‘सरकारले १८ चैतमा जारी गरेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था निर्देशिका, २०७४ स्थगन महासंघको बटमलाइन हो,’ उनले भने ।
एउटै गाडी हुनेले पनि दर्ता गर्न पाउँछ
रूपनारायण भट्टराई
महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग
कम्पनीका रूपमा एउटा मात्र गाडी दर्ता गर्न सकिन्छ कि न्यूनतम पाँचवटा नै चाहिने हो । पञ्जीकरण हुन कम्पनी दर्तामार्फत मात्र होइन, प्रोपाइटरी फर्ममा पनि जान पाइने ऐनमा व्यवस्था छ । कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता नहुने न्यूनतम ५ भन्दा कम संख्या सवारीलाई सोल ट्रेडिङ ऐन २०१४ र पार्टनरसिप ऐन २०२० अन्तर्गत एउटा मात्र गाडी हुनेले पनि दर्ता गर्न पाउँछ । तर, कम्पनीमै दर्ता हुने हो भनेचाहिँ पाँचवटा सवारीसाधन हुनुपर्छ ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले प्रोपाइटरी फर्म दर्ता नगर्दो रहेछ । साना तथा घरेलु उद्योगमा फर्म दर्ता हुँदो रहेछ । तर, यातायात व्यवस्था विभागले मान्यता नदिने रहेछ । यसले त एक–दुईवटा मात्र सवारीसाधन खरिद गरेर सञ्चालन गर्न चाहनेलाई आहत भएन
यातायात व्यवस्था विभागले कानुनअनुसार फर्म दर्ता भएर आएकालाई मान्यता दिन्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भए मात्र मान्यता दिने भन्ने विषय गलत हो । फर्म जुन निकायले दर्ता गर्ने हो, त्यो निकायमा दर्ता भई स्थायी लेखा नम्बर प्यान लिएर आउनेलाई विभागले मान्यता दिन्छ र पञ्जीकरण गरी रुट दिएर पठाउँछौँ । यसकारण ५ भन्दा कम सवारीसाधन भएकालाई पनि कुनै अप्ठ्यारो छैन ।
सवारीसाधन दुर्घटना हुँदा सरकारले क्षति पुग्ने व्यक्तिलाई न्यूनतम ३ लाख रुपैयाँसम्म बिमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसबाहेकको क्षतिपूर्ति समितिहरूले व्यहोदै आएका थिए । अब सरकारको व्यवस्थापनमा उपचार र क्षतिपूर्ति कसले कसरी व्यहोर्छ । कल्याणकारी कार्य गर्ने भनेर समितिहरूले गैरकानुनी रूपमा रकम उठाउने र खर्च गर्ने गरिरहेका थिए । समितिलाई यसो गर्ने अधिकार नै थिएन । यो गम्भीर विषयलाई सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयमार्फत बिमा समितिसँग छलफल गरिरहेका छौँ । बिमा समिति सकारात्मक छ । बिमा रकमलाई सीमित नगरेर असीमित बनाउनेतर्फ क्रमैसँग अघि बढ्ने गन्तव्यबारे छलफल भइरहेको छ । यस विषयलाई सम्बोधन गर्नेबारे तत्कालै केही न केही उपाय निकालिनेछ । असीमित बिमा कार्यान्वयन तयारी गर्न नै वर्षदिन लाग्ने बिमा समितिले जानकारी गराएको छ ।
धेरै उदाहरणका लागि २ सय वटा गाडी भएको एउटै कम्पनी वा कम्पनीहरू मिलेर सिन्डिकेट गरे भने त्यसको नियन्त्रण कसरी हुन्छ ।
त्यो हुने कुनै सम्भावना नै छैन । कम्पनीमा दर्ता हुनेबित्तिकै उसको प्रबन्धपत्र हुन्छ । नियमावलीभित्र बस्नुपर्छ र सरकारको कानुनी दायरामा हुन्छन् । अहिले एनजिओका रूपमा दर्ता भएकाले जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत रहेकाले यातायात व्यवस्था विभागले केही गर्न सकेन । दादागिरी देखाए । तर, कम्पनी हुनुबित्तिकै कुनै पनि कम्पनीलाई एकपटक स्पष्टीकरण सोधिनेछ । अर्कोपटकमा खारेज गरिनेछ । आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।
