काठमाडौं, १८ बैशाख । राष्ट्रिय सभाका सांसदको पदावधिबारे एमाले–माओवादी र अन्य दलबीच विवाद भएको छ । राष्ट्रिय सभाका ५९ सांसदमध्ये एकतिहाइको पहिलो २ वर्षमा, अरू एकतिहाइको ४ वर्ष र बाँकीको ६ वर्ष कार्यकाल हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, कुन सांसदको पदावधि कति हुने भन्ने नियमावली बनाउने सवालमा विवाद भएको हो ।
एमाले र माओवादी सांसदले प्रदेशको समावेशिताका आधारमा गोलाप्रथा गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस तथा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले भने ५९ वटै गोला एउटै बास्केटमा राखेर टिप्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।
फरक–फरक बास्केटमा राखेर तोकौँ
पर्शुराम मेघी गुरुङ
सांसद, एमाले
राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ३ महिला, ३ खुला, १ दलित र १ जना अल्पसंख्यक एवं अपांगता भएको गरी ८ सांसदको प्रतिनिधित्व छ । प्रत्येक प्रदेशका ३ महिला सांसदको पदावधिका लागि प्रदेशअनुसार सातवटा बास्केटमा दुई, चार र ६ लेखिएका गोलाप्रथा राखेर टिपाउनुपर्ने हाम्रो भनाइ हो ।
खुलाबाट निर्वाचित अरू ३ सांसदको हकमा पनि यसरी नै तोकौँ । तर, १ दलित र १ अल्पसंख्यकका लागि भने सातै प्रदेशका लागि एउटै बास्केटमा दुई, चार र ६ लेखिएका गोलाप्रथा राखेर टिप्न लगाऔँ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीनजनालाई पनि अर्को एउटै बास्केटमा राखेर गोलाप्रथा गराऔँ । यसो गर्दा सबै प्रदेशमा हरेक दुई वर्षमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सुनिश्चित हुन्छ ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
