काठमाडौं, ८ वैशाख । सरकारले निकै महत्वका साथ नेपालमा निरक्षरता उन्मुलन गर्ने कार्यक्रम सहित योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगेको छ । यसमा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै लागिपरेका छन् । तर, शिक्षाविद् तथा अभिभावकहरुले भने विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई ‘कर्मकाण्डी’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद र नेताहरु अहिले विद्यालयका पहुँचबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय भित्र्याउने अभियानमा व्यस्त छन् । यो अभियानको कतिपयले प्रशंसा पनि गरेका छन् । तर, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञले भने विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई नाटक भनेका छन् ।
मोफसलका दुईचार वटा जिल्लामा गएर केही बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दैमा भर्ना अभियानले सफलता नपाउने विज्ञहरु बताउँछन् । प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला भर्ना अभियानले अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई छुन नसकेको बताउँदै जनमुखी नहुने कर्मचारीले सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी नबढाउने प्रष्ट भएको बताउँछन् ।
सरकारको ध्यान विद्यार्थी भर्ना अभियानमा मात्र केन्द्रित नभई भित्री रुपमा विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक पनि समयमै उत्पादन गर्न सकेमात्र अभियानले सार्थकता पाउने डा. कोइरालाको भनाइ छ ।
चार वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकहरूलाई नजिकको पूर्वप्राथमिक शिक्षा वा बालविकास केन्द्रमा र पाँच वर्ष उमेर पुगेकालाई कक्षा एकमा भर्ना गरी उनीहरूको औपचारिक शिक्षाको शुरूवात गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले डेढ दशक अघि नै विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरू गरेको थियो ।
तर, यो अभियान प्रभावहीन परम्परामा सिमित भएको छ । त्यसैले जारी अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले विगतका कमजोर सुधार्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका ५ लाख ६२ हजार ५ सय ६५ जना बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका छन् । गरिबी, अपांगता, अशिक्षित अभिभावक, मौसमी काम, डरत्रास, आर्थिक दायित्व आदिका कारण धेरै विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना हुन सकेका छैनन् ।
