काठमाडौं, ५ बैशाख । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समितिका नाममा दर्ता भएका सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन नदिने भएको छ ।
अब यातायात व्यवस्था विभाग अन्तगर्तका कार्यालयमा दर्ता भएर मात्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले यातायात व्यवसायी समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नविकरण गर्न नपाउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए । त्यस्तै, गृह मन्त्रालयले सरकारको आदेश पालना नगर्ने यातायात व्यवसायीको दर्ता खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
आवश्यक सेवाको परिभाषामा समेटिएको यातायात क्षेत्रमा हड्ताल निषेध भएको स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले सरकारी निर्देशन पालना नगर्ने यातायात व्यवसायीको दर्ता खारेज गर्ने चेतावनी दिएको हो । सिण्डिकेट लगायतका कुनै पनि गैरकानुनी क्रियाकलापमा बन्देज लगाउन २०६७ सालमै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको भन्दै यस्तो क्रियाकलाप गर्ने जो कोहीलाई कारवाही गर्ने गृह मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ । संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम सञ्चालनमा रहेका संस्थाले ऐन विपरीत हड्ताल गरेमा दर्ता खारेज गर्ने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ ।
यातायात व्यवसायीले आफ्नो अनुमति बिना गाडी कम्पनीलाई रुट इजाजत दिन नहुने भन्दै आन्दोलन गर्ने बताइरहेका बेला सरकार यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेटविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको हो ।
