काठमाडौं, ५ बैशाख । सरकारले मोबाइल आयातमा दिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुटलाई व्यवसायीबाट दुरूपयोग भएको भन्दै त्यसलाई हटाउन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन्। मोबाइलमा भ्याटलगायतको छुट दिनु भनेको ‘गाई काटेर गधा पोस्नु’ जस्तै रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
विगतमा सरकारले अवैधरूपमा भित्रिने मोबाइल नियन्त्रण गर्ने, स्वदेशमा नै मोबाइलको उत्पादन गर्ने वातावरण मिलाउने तथा उपभोक्तालाई सस्तोमा मोबाइल दिलाउने उद्देश्यका साथ भन्सारको च्यानलबाट आएका मोबाइललाई भ्याट छुट दिने निर्णय गरेको थियो। भन्सारबाट आएका मोबाइलमा छुट दिँदा सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुने र उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा मोबाइल उपलब्ध हुने विश्वास गरिएको थियो। तर, कालान्तरमा त्यसको गलत प्रयोग गरी व्यवसायीले मात्रै लाभ पाएपछि माथिको उखानजस्तै भएको सरोकारवालाको टिप्पणी छ।
राज्य र उपभोक्ता कसैलाई फाइदा नभएपछि सरकारले दिएको भ्याट छुट प्रावधान अब आउने बजेटले हटाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। भन्सारको च्यानलबाट आयात गरेपछि अवैधानिकरूपमा भित्रिने मोबाइलको आयात रोकिने विश्वासका साथ ६ वर्ष पहिला सरकारले ७० प्रतिशत भन्सार तिरेको रकम व्यवसायीलाई छुट दिने निर्णय गरेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले यसरी दिएको छुटलाई व्यवसायीले उपभोक्तासम्म नपुर्याएपछि अब व्यवसायीले पाउँदै आएको छुटलाई सरकारले हटाउने तयारी गरेकोे छ। सरकारलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मोबाइल फोनमा दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको व्यवस्था परिवर्तन गर्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ सालबाट इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी नम्बर (आईएमईआई दर्ता) लिनुपर्ने अवस्थामा पनि मोबाइलको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७३ ⁄७४ मा मात्र करिब ९० करोड रुपियाँ सरकारले मोबाइल आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। मोबाइल आयातमा छुट दिँदा उपभोक्ताले राहत पनि नपाएको र सरकारले ठूलो मात्रामा राजस्व पनि गुमाएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सुझाव दिइएको हो। अब दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै अवैधरूपमा भित्रिने मोबाइलको नियमन गर्नुपर्ने सुझाव कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको रिपोर्टले दिएको आयोगका संयोजक बालगोविन्द विष्टले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो।
व्यवसायीले भन्सार विन्दुमा तिरेको करको ७० प्रतिशत कर फिर्ता दिँदै आएकोमा हाल भने ४० प्रतिशतमा झारेको छ। ‘गत वर्ष नै सरकारले हटाउने तयारी गरेको भए पनि सरकारले करका दर र राजस्वमा कुनै हेरफेर नगर्ने भनेपछि गत वर्ष मोबाइल आयातमा हुँदै आएको छुट हट्न सकेन’ –नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराम सुवेदीले बताउनुभयो।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले केही समयअघि प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रमा सरकारले प्राप्त गर्ने भ्याट फिर्ता र छुट दिने विगतको अभ्यासप्रति असन्तोष व्यक्त गर्नु भएको छ। योसँगै सरकारले यसअघिको भ्याट छुट दिने विषयलाई तोड्ने आँकलन गरिएको छ।
पूर्वसचिव सुवेदीका अनुसार यसअघि सरकारले नेपालमै उत्पादन गर्ने वातावरणको विकास र उपझोक्तालाई सुविधा प्रदान गर्ने गर्ने गरी गरेको निर्णय हाल भने औचित्यहीन भइसकेको बताउनुभयो। सरकारले दिएको यस्ता खालको छुटबाट व्यवसायीहरू आयातमुखी भएकाले यसलाई सरकारले हटाउनुपर्ने डा. सुवेदीको सुझाव छ। आजको नेपाल समाचारपत्रमा खवर छ ।
