काठमाडौं, ४ बैशाख । स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा आवश्यक औषधि र उपकरण खरिदका लागि विनियोजित बजेटबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरुले मनपरी खरिद गरी अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता परेको पाइएको छ।
खरिद गरेको उपकरण बिग्रिएको थाहा हुँदाहुँदै भुक्तानी दिएको, बिनाप्रतिस्पर्धा करोडौंका सामान खरिद गरेको, लागत अनुपातभन्दा बढीको टेन्डर स्वीकृत गरेको, आपूर्तिकर्ताबाट कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति नलिइ भुक्तानी गरेर अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनले औल्याएको छ।
गुणस्तरहीन औषधी । पर्याप्त मौज्जाद सामाग्रीसमेत खरिद गरेर अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सार्वैजनिक खरिद नियमअनुसार कुनै पनि कम्पनीबाट सामान खरिद गर्दा आाधिकारिक विक्रेताबाट गुणस्तर, मुल्य र सुविधा विवरण क्याटलग सपिङ सहितको आर्थिक पस्ताव आव्हान गरी खरिद गर्नुपर्नेमा त्यसको उल्लंघन गरेको महालेखाले औँल्याएको छ ।
, यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
