महङ्गो विद्यालयमा भर्ना बन्द, कम शुल्ककाे विद्यालय विद्यार्थी कुर्दै | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

माघ १३ २०७९, शुक्रबार

महङ्गो विद्यालयमा भर्ना बन्द, कम शुल्ककाे विद्यालय विद्यार्थी कुर्दै

student

कविता कार्की
काठमाडौं, २ बैशाख । काठमाडौं उपत्यकामा महङ्गो शुल्क तय गरेका निजी विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै भर्ना बन्द गर्दा उपत्यकाकै कम शुल्क रहेका निजी विद्यालय भने विद्यार्थी ढुकेर बसेका छन् । अभिभावकमा जहाँ धेरै शुल्क त्यहिं दौडिने प्रवृत्ति रहेका कारण महङ्गो शुल्क रहेका विद्यालयले भर्ना बन्द गरिसक्दा कम शुल्क रहेका विद्यालय विद्यार्थी ढुकेर बस्न वाध्य भएका हुन् ।

शिक्षा नियमावली अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नभइ विद्यार्थी भर्ना गर्न पाईंदैन । तर काठमाडौं उपत्यकाका केही निजी विद्यालयले नयाँ विद्यार्थीलाई विद्यालयको ढोका वैशाख लाग्नु अगावै बन्द गरिसकेका छन् । नयाँ विद्यार्थीलाई ढोका बन्द गर्नेमा जेम्स, रोजबड, वृहस्पति विद्यासदन, ग्यालेक्सी पब्लिक, रातोबंगला, प्रिमियर इन्टरनेष्नल, लिटल एञ्जल्स लगायतका डेढ दर्जन विद्यालयले नियम विपरित चैतको पहिले साता भर्ना खोलेर मसान्तमा बन्द गरेका हुन् ।

उल्लेखित विद्यालय महङ्गो विद्यालयका सूचिमा पर्छन् । आम अभिभावकमा धेरै शुल्क तिर्नुलाई गर्ववोध गर्ने र इज्जत बढेको ठान्ने प्रवृत्ति मौलाउँदा महङ्गा विद्यालयले भर्नाका नाममा ब्रम्हलुट मच्चाउने अवसर पाएका हुन् ।

देशभर हाल ८ हजार निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये अधिकांश विद्यालयको अवस्था दयनीय छ । कमजोर पूर्वाधार रहेका कारण अधिकांश विद्यालयले उपत्यकाका कहलिएका विद्यालयले जसरी महङ्गो शुल्क तय गर्ने आँट गर्न सकेका छैनन् । शुल्क कम भएका साना विद्यालयमा भर्ना गर्न आउने विद्यार्थीको संख्या पनि निकै नगण्य देखिएको छ ।

७५ हजारका दरले भर्ना शुल्क उठाएको रातो बंगला र ४७ हजारका दरले शुल्क उठाएको ललितपुरको जेम्स स्कुलले चैतको तेस्रो साता नै भर्ना बन्द गर्दा ललितपुरकै भास्सरा स्कुल र प्रगति आदर्श कक्षा कोठा नभरिने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । भास्सरामा नर्सरीको भर्ना शुल्क २ हजार रुपैयाँ छ भने प्रगतिमा नर्सरीको मासिक शुल्क १ हजार ५ सय रुपैयाँ छ ।

कम शुल्क रहेका तर विद्यार्थी ढुकेर बस्ने निजी विद्यालय धेरै छन् । निजी विद्यालयहरु गुणस्तरीय शिक्षा दिने भन्दा अभिभावकको हैसियत मापन गर्ने माध्यमको रुपमा विकास भएका छन् । तर निजी विद्यालयको शुल्क नियमन गर्नतर्फ सरकारले चासो देखाएको छैन ।