काठमाडौं, १ बैशाख । सरकारले स्वैच्छिक अवकाश नदिए निजामती कर्मचारीहरु सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् । संसद्मा कर्मचारी समायोजन विधेयक पास भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको ऐनमा कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विधेयक अघि बढाएपछि संसद्ले ऐन बनाएको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वैच्छिक अवकाश अघि नबढाउने भनेपछि कर्मचारीहरु अलमलमा परेका हुन् ।
सरकारले गत पौष २८ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई ४५ दिनभित्र निवेदन पेश गर्न भनेको थियो । कर्मचारीले आफू कार्यरत विभाग, निकाय वा मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । निर्णय फिर्ता लिन नमिल्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयसम्वन्धी ऐन, २०६४ अनुसार कार्यरत कर्मचारीका लागि सरकारले सुविधा ल्याएको थियो । ५० वर्ष उमेर पूरा भएको वा निवेदन दिने अन्तिम म्यादभित्र ५० वर्ष पूरा हुने अवस्था रहेको र निवृत्तिभरण पाउने अवस्था भएका ९ हजार ६ सय ५६ कर्मचारीले अवकाशको निवेदन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले स्वैच्छिक अवकाश इकाई नै स्थापना गरेर कर्मचारीको निवेदन संकलन गरेको थियो । इकाइमा कार्यरत कर्मचारीले विवरण संकलन भएको तर कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको बताए ।
निलम्बनमा परेका, सरकारको स्वीकृतिमा अध्ययन बिदामा रहेका, सरकारको मनोनयनमा अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा गएका कर्मचारीले प्रचलित कानुनबमोजीम त्यस्तो अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपछि गर्नुपर्ने न्यूनतम सेवा अवधि पूरा नगरेको र विभागी कारवाहीको प्रक्रिया सुरु भएको कर्मचारीले निवेदन दिन पाएनन् ।
कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिँदा एकमुष्ठ रुपमा पैसा पाउने छन् । तर सरकार भने यो अवस्था आर्थिक रुपमा असहज भएको र संघीयता कार्यान्वयनको लागि अनुभव भएका कर्मचारीलाई विदाइ गर्न नहुने भन्दै आएको छ । ऐनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीका लागि यो सुविधा दिइएको हो ।
सरकारले जारी गरेको सूचनाअनुसार यही चैत्र १४ गते नै निवेदन स्वीकृत भएको सार्वजनिक हुनुपर्ने थियो ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ पोखरेलले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै भन्नुभयो ‘सरकार एकातिर रोजगार सिर्जना गर्ने भन्छ अर्कोतिर रोजगारको सम्भावना बन्द गर्छ, नयाँ कर्मचारी आउने ढोका बन्द गर्छ ।’
निवेदन दिएकामा धेरैजसो कार्यालय सहयोगी रहेका छन् । मन्त्रालयका उच्च स्तरका कर्मचारीहरुले यसबारे खुलेर जवाफ नदिने कर्मचारीहरुको भनाइ छ । निजामती कितावखानाको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार झण्डै ८६ हजार कर्मचारी रहेका छन् ।
यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ ।
