एजेन्सी, १ बैशाख । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई आजीवन राजीतिमा प्रतिबन्ध लगाउने फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीशले सर्वसम्मत उक्त फैसला गरेको पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
एक ऐतिहासिक फैसलामा अदालतले संविधानको धारा ६२ (१) (छ) अनुसार आजीवन राजनीतिमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । संविधानको उक्त धारामा संसद्को सदस्य हुनका लागि ‘इमानदार र नैतिकवान्’ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि सन् २०१७ को जुलाई २८ मा ‘पनामा पेपर्स’ काण्डमा दोषी ठहर गर्दै सरिफलाई सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य ठहर गरेको थियो । अदालतले सरिफ तथा उनको परिवारले विदेशस्थित विभिन्न कम्पनीमार्फत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेकोमा दोषी ठहर भएको थिए । त्यसलगत्तै सरिफले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
शुक्रबार अदालतको फैसला पढ्दै न्यायाधीश उमर अट बन्दियलले संविधानको धारा ६२ (१) (छ) अनुसार संसद्को सदस्य वा सार्वजनिक ओहोदामा रहेको व्यक्ति अयोग्य ठहर गरेका थिए । निर्णयअनुसार त्यस्तो व्यक्तिले कुनै पनि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न वा संसद् सदस्य हुन पाउँदैन । प्रधानन्यायाधीश मियान सकिब निसारले फैसला सुनाइनुअघि जनताले ‘ठीक चरित्रको नेता’ को अपेक्षा गरेको बताए ।
फैसलासँगै पाकिस्तानको राजनीतिमा नयाँ बहस प्रारम्भ भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । वरिष्ठ पत्रकार मजहर अब्बासले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले ‘पाकिस्तानी राजनीतिले नयाँ कोर्स’ लिने बताए । उनले भने, ‘फैसलासँगै पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज सत्तामा पुन: आउन गाह्रो हुने देखिन्छ ।’ सरिफ प्रधानमन्त्रीका लागि अयोग्य घोषित हुनुअघिसम्म पाकिस्तान मुस्लिम लिग–नवाज (पीएमएल–एन) का अध्यक्ष थिए । उनीविरुद्धको फैसलाले पीएमएल–एनलाई आगामी निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्ने कार्यमा समेत धक्का लागेको बताइएको छ । पाकिस्तानमा आगमी जुलाई महिनामा आम निर्वाचन हुँदै छ ।
अदालतको फैसलालाई प्रतिक्रिया दिँदै पीएमएल–एनले ‘लोकतन्त्रमाथिको प्रहार’ को संज्ञा दिएको छ । पार्टीका सदस्य तथा सूचना राज्यमन्त्री मर्रियुम औराङ्जेबले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ‘सरिफविरुद्धका कुनै पनि फैसला प्रमाणित भई नसकेको’ बताए । सरिफविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा राष्ट्रिय उत्तरदायित्व ब्युरोले आगामी साता फैसला गर्दै छ । औराङ्जेबले भने, ‘पाकिस्तानले प्रजातन्त्रका लागि लडिरहेको छ र सरिफले यस मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्याउँछन् ।’
स्वतन्त्रताको सात दशक लामो इतिहासमा पटक–पटक गरी सेनाले झन्डै आधा समय शासन गरिसकेको छ । १९९० को दशकमा प्रधानमन्त्री बनेका सरिफ दुई पटकसम्म अपदस्थ भएका थिए । १९७० को दशकको अन्त्यमा राजनीतिमा प्रवेश गरेका सरिफ १९८१ मा जिया उल हकको शासनकालमा पन्जाब प्रान्तको अर्थमन्त्री बनेका थिए । उनी १९८५ तथा १९८८ मा पन्जाबको मुख्यमन्त्री बने । उनी १९९०, १९९७ र २०१३ मा गरी ३ पटक पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् ।
यो खबर आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित छ ।
