काठमाडौं, ३० चैत । आर्थिक दृष्टिले विक्रम सम्वत २०७४ साल सरकारी ढुकुटी रित्तिएको वर्षका रुपमा रह्यो । वर्षैभरि भएका निर्वाचन र त्यससँग सम्बन्धित आर्थिक क्रियाकलापले मुलुकको अर्थबजार चलायमान देखियो । यसबाहेक यो वर्ष अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव राख्ने विभिन्न घटनाहरु भएका छन् ।
२०७४ सालभरी तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भए । चुनावमा दल तथा उम्मेदवारहरुले लाखौं, करोडौं खर्च गरे, जसले वर्षभरि अर्थबजार चलायमान बनाइराख्यो । त्यसो त, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रकम उम्मेदवारहरुले जथाभावी खर्च गर्दा वित्तीय क्षेत्रले अझै तरलता संकट झेलिरहेको छ ।
यसैगरी, सरकारी कोषबाट पनि चुनावका नाममा करोडौं खर्च भयो । चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि सरकारले गत वर्षको १० खर्ब ४८ अर्बबाट बढाएर १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बराबरको बजेट ल्यायो ।
त्यसमा चालू खर्च ६२ दशमलव ८ प्रतिशत र पुँजीतर्फ २६ दलमलव २ प्रतिशत थियो । तर, पूरै समय निर्वाचनमा केन्द्रित रहेकाले पुँजीगत खर्चमा खासै सुधार भने आउन सकेन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा लिइएको ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य घटाएर ६ प्रतिशतमा झार्यो ।
यो वर्ष मुलुक व्यवहारतः संघीय प्रणालीमा गयो । यसले स्थानीय तहमै आर्थिक क्रियाकलाप सुरु भएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना लागि आफैं बजेट ल्याउन थालिसकेका छन् ।
त्यतिमात्रै होइन, राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुँदै आगामी पाँच वर्षका लागि सरकार गठन भएको छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो अर्थ राख्नेछ । यही वर्षको पुस १२ गते तस्करी गरी ल्याइएको करिब ३३ किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद भयो ।
त्यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरादेखि वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरुको नाम समेत जोडियो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि केही महत्वपूर्ण घटना भए । मौद्रिक नीतिले लघुवित्त कम्पनीहरुले प्रदान गर्ने ऋणको ब्याज र मार्जिन लेन्डिङ प्रकृतिको कर्जामा पनि कडाइ गर्यो ।
चुक्ता पुँजी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मौका दियो । लामो समयदेखि आन्तरिक झमेलामा नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकभित्रको विवाद चालू वर्षमा छताछुल्ल पोखियो । त्यतिमात्रै होइन, प्रहरीले बैंकका केही अधिकारीलाई पक्राउ समेत गरेको छ ।
विगत १० वर्षको अवधिमा औसत २० प्रतिशतले वृद्धि भएको विप्रेषण आप्रवाह क्रमिक रूपमा रोकिने अवस्थामा पुगेको छ । धितोपत्र बजारको कारोबार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक वर्षभरि नै बियरिस ट्रेन्डमा रह्यो ।
चालू वर्षमा सरकारले बहुचर्चित काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ले यो वर्ष प्रभावकारी कार्यान्वयनको स्पष्ट दिशा दिन सफल भएको छ ।
यसैगरी, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन सञ्चालनमा आएपछि यो वर्ष नै ८० मेघावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा थपिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४७ सालको निर्वाचनमा भोट माग्दा देखाएको सपना मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने अन्तिम तयारी यही वर्ष भएको छ ।
सरकारले लामो समयदेखि यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट तोड्ने एक महत्वपूर्ण प्रयास यसै वर्षमा गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको कार्यकालमा बनेको कर फछ्र्यौट आयोगले अदालत, राजस्व न्यायाधीकरण र प्रशासकीय पुनरावलोकनका क्रममा रहेका विचाराधीन विवादमा कर मिनाहा दिएको थियो ।
तर, अनियमित ढंगले ठूलो करको हिस्सा कर मिनाहा विवादमा आयोगका अध्यक्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महत, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल र सदस्य सचिव रहेका तत्कालीन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा नै छानबिनमा परे ।
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल खरिद–बिक्रीको कर फछ्र्यौटमा लामो समयसम्म विवाद रहेकोमा कम्पनीले यही वर्ष थप १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कर सरकारलाई बुझायो । समग्रमा, यो वर्षभरि भएका आर्थिक क्रियाकलापले नयाँ वर्षमा हुने विकास निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
