काठमाडौं, ३० चैत । सरकारी निकायहरुमा अनियमितता दिनप्रतिदिन मौलाउँदै गएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५ औं प्रतिवेदनले अनियमितता बढेका कारण बेरुजु ५ खर्ब ८ करोड पुगेको देखाएको छ । बेरुजु २६ दशमलव दुई शुन्य प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ८ करोड पुगेको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५ औं प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष १ खर्ब २० अर्ब ९१ करोड बेरुजु थपिएको छ । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले ४६ खर्ब ८७ अर्ब ९१ करोडको लेखा परीक्षण गर्दा बेरुजुको अंश निकै डरलाग्दो गरी बढेको पाइएको बताए । सरकारी कार्यालयले गत वर्ष ७ अर्ब ४६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अनियमित तवरमा खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सरकारी कार्यालयहरुले २५ अर्ब ८७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ कागजपत्र नै पेश नगरी झ्वाम पारेको उल्लेख गरेको छ । सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले लिएको ४१ करोड २३ लाखसहित ४४ अर्ब २० करोड २३ लाख पेश्कीलाई बेरुजुमा राखिएको छ । बेरुजुमा पेश्कीको हिस्सा ४४ प्रतिशत तथा कागज पेश नभएको खर्चको हिस्सा २४ प्रतिशत छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गतवर्षको १ खर्ब २० अर्ब ९१ करोड बेरुजुमध्ये १८ अर्ब ७० करोड ७९ लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सरकारी कार्यालयतर्फको ९४ अर्ब ८१ करोड ५४ लाख कुल बेरुजुमा विभिन्न १० मन्त्रालयको हिस्सा ८४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । बेरुजु धेरै हुने सरकारी कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ, स्थानीय विकास, शिक्षा, रक्षा, खानेपानी, सहरी र स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छन् । प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजु २१ अर्ब २६ करोड ९८ लाख रहेको भन्दै २ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ असुल उपर गर्न सिफारिस गरिएको छ । यो मन्त्रालयले जोडजम्मा फरक पारी बढी भुक्तानी दिएको तथा नयाँ आइटममा बढी दर निर्धारण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखछ । यस्तै, यस्तै अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु १६ अर्ब १६ करोड ३९ लाख रहेकामा ९ अर्ब ३९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ असुल गर्न सिफारिस गरिएको छ । अर्थले भ्याट लाग्ने कारोबारमा भ्याट असुल नगरेको तथा पुँजीगत लाभकर असुल नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ७ सय ३८ स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गर्दा १४ अर्ब २५ करोड बेरुजु फेला पारेको छ । एक खर्ब ८० अर्ब ३१ करोडको लेखा परीक्षण गर्दा स्थानीय तहमा १४ अर्ब २५ करोड बेरुजु फेला परेको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशगत रुपमा दुई नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । दुई नम्बर प्रदेशका १ सय २१ स्थानीय तहमा ३ अर्ब ५३ करोड बेरुजु रहेको र त्योमध्ये १६ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन विहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ ।
