तेजना पण्डित
काठमाडौं, २२ चैत । सरकारले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि अनावश्यक रुपमा खटाइएका प्रहरी र अर्दली फिर्ता गर्न थालेको छ । गृह मन्त्रालयसँग कति सुरक्षाकर्मी र अर्दली भिआइपीका लागि खटाइएको रेकर्ड नभएपनि जानकारी पाएसम्म उसले सुविधाको दुरुपयोग गर्ने भिआइपीहरुबाट त्यस्तो सुविधा खोस्न थालेको हो ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शक्तिको आडमा अनावश्यक रुपमा खटाइएका पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर (पिएसओ) फिर्ता बोलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले पूर्व भिआइपीका सुरक्षार्थ खटिएका ८३ जना प्रहरीलाई फिर्ता बोलाएको छ । यसरी फिर्ता बोलाइएकामा ५७ सुरक्षा गार्ड र २५ जना चालक रहेका छन् ।
हुन त, पूर्व विशिष्टहरुले सुरक्षाका लागि लिएका सुरक्षाकर्मीलाई घरायसी काममा लाउने गरेको कुरा नौलो होइन । तर, पछिल्लो समय यसै विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली त्यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध उभिएका हुन् । प्रहरी प्रवक्ता मनोज नेउपानेका अनुसार अनावश्यक रूपमा नेता र पूर्व मन्त्रीले लिएका प्रहरी र सवारी चालक फिर्ता बोलाउने क्रम जारी छ ।
भिआइपी व्यक्तिको सुरक्षा र सहयोगीको रूपमा ५ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । तर, कति सुरक्षाकर्मी र अर्दली फिर्ता गर्नै पर्ने स्थितिमा छन् भन्ने विषयमा सरकार अन्यौलमा छ । किनकी, लिखित स्वीकृति नलिइ भिआइपीका सुरक्षामा पिएसओ खटिने भएकाले गृह मन्त्रालयसँग को, कहाँ, कसका लागि खटिएको स्पष्ट विवरण छैन ।
ढिलै भएपनि सरकारले शक्तिको आडमा पिएसओ लैजाने र फिर्ता नगर्नेविरुद्ध लिएको कदम स्वागतयोग्य छ । ‘सोर्सफोर्स’ कै आधारमा सरकारी सुविधाको दुरुपायोग गर्नेहरुको पहिचान गरी तीनीहरुबाट त्यस्तो सुविधा खोस्न सरकार कहिँ कतै चुक्नुहुँदैन । यसो गर्न सकेमात्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले गर्ने सुशासन र जवाफदेहीतासम्बन्धी भाषण सुन्न लायक हुन्थे कि !
