सरोज थापा , साउन २६ , काठमाण्डौँ । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसी ११ औँ पटक अनसनमा बस्नुभएको छ । विहीबार उहाँ अनसन बसेको १८ औ दिन पूरा भएको छ । यो अवधिमा सरकार र केसीका प्रतिनिधिबीच पटक–पटक बार्ता भएपनि निकास निस्किएको छैन । केसीका मागलाई सरकारले खासै गम्भीरतापूर्वक नलिँदा चिकित्सा ऐन संशोधनको बिषय अन्यौलमा पर्नुका साथै डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था समेत नाजुक बन्दै गएको छ ।
सरकारले सम्झौता गर्ने गरेपनि त्यसको कार्यान्वयनमा तत्परता नदेखाएकाले आफू ११ औँ पटक अनसनमा बस्न बाध्य भएको डा. केसीको भनाइ छ । यो पटक आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरिएसम्म अनसन नतोड्ने उहाँको अडान छ । सरकारले पनि वार्ता चाहिँ गर्न छाडेको छैन । तर भएका वार्ता भने सबै निष्कर्षविहीन भएका छन् ।
सरकारले केदार भक्त माथेमाको नेतृत्वमा बनेको आयोगको प्रतिबेदन पूरा गरे समस्या समाधान हुने केसी पक्षधरको भनाई छ । तर माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार खासै सकारात्मक छैन । माथेमा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार चिकित्सा ऐन संशोधन गर्दा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक र लगानीकर्ताको लगानी डुब्ने हुँदा सरकारले त्यसो गर्न नचाहेको डा. केसी पक्षको भनाइ छ । सरकारले भने डा. केसीले अघि सारेका जायज मागहरु पूरा गरिदिने बताउँदै आएको छ ।
यता नेपाल मानव अधिकार संगठनले अनसनरत डा. केसीलाई समर्थन गरेपनि डा .के सीको सर्मथनमा चिकित्सकहरुसँग स्वास्थ सेवा अवरुद्ध नपार्न आग्रह गरेको छ ।
डा. केसीको आन्दोलनलाई लिएर दुइतर्फी टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । कसैले अनसन बसेर सदन चलाउन खोजेको भनिरहेका छन् भने कसैले डा. केसी सुशासनको अभियानमा रहेको भन्दै उहाँलाई समर्थन गरिरहेका छन् । तर विधि र प्रक्रियाअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गराउन दुवै पक्षले इमान्दार हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
