सरकारी ढुकुटी ४७ अर्ब घाटामा | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

मंसिर ३० २०८१, आइतबार

सरकारी ढुकुटी ४७ अर्ब घाटामा

yubraj

काठमाडौं, १७ चैत । सरकारको ढुकुटी ४७ अर्ब रुपैयाँ घाटामा गएको छ । सरकारले खर्चको तुलनामा आम्दानी गर्न नसकेपछि सरकारी ढुकुटी ठूलो मात्रामा घाटामा गएको हो । ‘शुक्रबार साँझको तथ्यांकअनुसार चालू आवमा सरकारले कुल ६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ, त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षको ७१ अर्ब सञ्चित घाटा छ,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक यदुनाथ भट्टराईले भने, ‘खर्च ७ खर्बभन्दा बढी छ, तर आम्दानी भने ६ खर्ब ५३ अर्ब मात्रै भएको छ ।’

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शुक्रबार संसद्मा मुलुकको आर्थिक स्थितिबारे श्वेतपत्र जारी गर्दै सरकारी ढुकुटी शून्यमा रहेको बताए । स्थापित प्रणाली र मान्यताविपरीत कर छुट दिनु, विनायोजना, विनाआधार तथा विनास्रोत आयोजना कार्यान्वयनका नाममा स्रोतको सुनिश्चितता दिइएका कारण सरकारी ढुकुटी रित्तिएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको तर्क छ ।

‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा मनोगत आधारमा स्रोत देखाई बजेटको आकार बढाइएको छ,’ मन्त्री डा. खतिवडाले भने, ‘बजेटमा प्रस्ताव गरिएको खर्च गर्ने स्रोतमा नै झन्डै २ खर्ब अपुग छ ।’ गत आर्थिक वर्षको बजेटबाट बचत भएर आउने १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ आउनुको साटो उल्टै ४८ अर्ब ६१ करोड घाटा भएको र संस्थानमा गरिएको ऋणको सावाँ फिर्ताबापत प्राप्त हुने भनिएको १५ अर्ब पनि नपाइने स्थिति रहेको उनले बताए । वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएका कतिपय आयोजनाको बारेमा सामान्य छलफलसमेत नभएकाले ती आयोजनामा रकम नआउने उनले दाबी गरे ।

बजेटमा स्रोतका रूपमा उल्लेख गरिएका विषयबाट आम्दानी नहुने विषय पछि मात्रै थाहा भएको, तर विनियोजन पहिल्यै भइसकेकाले अहिले सरकारी खातामा दबाब परेको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए । सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा विश्व बैंकबाट करिब ३० अर्ब बजेटरी सहयोग प्राप्त गर्ने अपेक्षा राखेकाले त्यसले खर्चको चाप धान्न केही सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले चैत १ गते स्थानीय तहलाई दिने अनुदानको तेस्रो किस्ताबापतको रकम पठाएकाले पनि ढुकुटीमा दबाब परेको उपमहालेखा नियन्त्रक भट्टराईले बताए । ‘स्थानीय तहलाई तेस्रो किस्ताबापतको करिब ५० अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण भइसकेको छ,’ उनले भने । यद्यपि, विभिन्न कोषको रकम, आयोजनामा विनियोजन भएको रकमलगायतका कारण ट्रेजरीमा करिब २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ, तर त्यो सरकारले खर्च गर्न पाउँदैन,’ उनले भने ।

यो खबर आजको नयाँ पत्रीकामा प्रकाशित छ ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);