पुष्कर भट्ट
कञ्चनपुर, १६ चैत । नेपाल–भारत महाकाली सन्धि भएको २२ वर्ष बित्यो । तर सन्धिअनुसार भारतले काम गर्न चासो दिएको छैन । निर्माणाधीन सिंचाई, नहर, पुल लगायतका आयोजनाहरु अलपत्र परेका छन् । स्थानीयहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा सन्धिका विषयमा कुटनितिक छलफल गर्न माग गरेका छन् ।
महाकाली सन्धिअनुसार भारतले टनकपुरदेखि मटेनासम्म १ हजार २ सय मिटर नहर भारतले बनाउने सहमति भएको थियो । तर सहमति अनुसार भारतले नहर र पुल निर्माणमा चासो दिएको छैन । नेपाल सरकारले १३ किलोमिटर मात्र नहर बनाएको छ । भने थप १५ किलोमिटरको निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ ।
सन्धि अनुसार काम नभएको भन्दै स्थानीयले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणको क्रमममा छलफल गर्न माग गरेका छन् । स्थायी सरकार बनेकाले विकासले गति लिने भन्दै सन्धिका विषयमा भारतसँग छलफल गर्ने सो क्षेत्रका संसदहरुले आश्वासन दिएका छन् ।
नहर निर्माणका लागि २७ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान छ । अहिलेसम्म एक अर्ब ६० करोड मुआब्जामा खर्च भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आएको बेला सिंचाइ आयोजाको लागि १६ अर्ब दिने घोषणा गरेका थिए । तर सो रकम पनि भारतले दिएको छैन ।
महाकाली सिंचाइ तेस्रो चरणअन्तर्गत कैलालीको मालाखेतीसम्म १ सय ५१ किलोमिटर नहर आगामी सन् २०२२ सम्म पूरा गरिसक्ने लक्ष्य भएपनि काम कछुवा गतिमा भइरहेको छ । सिंचाई आयोजना पुरा हुने हो भने कैलाली र कञ्चनपुरको ३३ हजार ५ सय २० हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्ने छ ।
