काठमाडौं, १३ चैत । अब संघीय संसद्को शून्य समयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ विभागीय मन्त्रीले तिन दिनभित्र अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने भएको छ। सांसद्ले उठाएका प्रश्नमा विभागीय मन्त्री तथा मन्त्रालयले सभामुखमार्फत तीन दिनभित्र जवाफ दिनुपर्नेछ।
संसद् बैठक नरहेको अवस्थामा पनि लिखित रूपमा जवाफ दिनुपर्नेछ। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले शून्य समयमा उठाइएका विषयलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै तीन दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थामा सहमति गरेको हो।
अहिले शून्य समयमा उठाइएका विषय सुनाउने र सुन्नेमात्र भएको भन्दै सांसद्हरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले शून्य समयमा सांसद्ले उठाएका विषयमा बाध्यकारी जवाफका लागि नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरिएको बताए।
‘शून्य समयमा सांसद्ले उठाएका एउटा पनि विषयमा सरकारका मन्त्री र विभागी मन्त्रालयले जवाफ दिने गरेको छैनन्’, पोखरेलले भने, ‘हामीले शून्य समय प्रभावकारी बनाउन र जनचासोका विषयमा जवाफ दिन बाध्यात्मक नै बनाउनेगरी तीन दिनको समय तोकेका हौँ।
संसद्को विजनेसमा प्रवेश गर्नुअघि जनसरोकारका विषयलाई एक मिनेटभित्र राख्न दिने गरी सदनमा शुन्य समय चलाईने अभ्यास छ । , यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
