काठमाडौं, १० चैत । सरकार गठन भएको एक महिना बितिसक्दासमेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । तेस्रो पटक चैत २ गते सरकार विस्तार गर्दा पनि संघीय समाजवादी फोरमले नेपालले पार्टीका तर्फबाट मन्त्रीको नाम नदिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
एमाले र माओवादी केन्द्रबाट १८ जना मन्त्री र चार राज्यमन्त्री बनेका छन्। तेस्रो पटक सरकार विस्तार भएकै दिन संघीय समाजवादी फोरमलाई समेटेर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार विस्तारको तयारी गरे पनि फोरमले नाम पठाउन सकेन। जसको कारण सरकार विस्तारको प्रक्रिया लम्बिँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच मन्त्रालय भागवण्डामा कुरा मिलेको दावी गरिएको छ।
सहमतिअनुसार संघीय समाजवादी फोरमले दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने छ। मन्त्रालय भागवण्डामा सहमति भएको दाबी गरिए पनि सरकार र फोरमबीच फरक–फरक कुरा सार्वजनिक भएको छ। सरकारले तीन मन्त्री दिने बताएको छ भने फोरमले प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव मात्र गरेको तर कुनै पनि सहमति नभएको बताएको छ। फोरमभित्र मन्त्री छनोटको विषयलाई विवाद कायमै छ। फोरमले मन्त्री छनोट गर्न नसकेपछि संविधान संशोधनको सुनिश्चितता, मर्यादाक्रमको टुंगोको थप बहाना बनाएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ।
फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष यादवसँग अनौपचारिक कुराकानी गरे पनि सहमति जुट्न नसक्दा फोरम सरकारमा सहभागी भएको छैन। फोरमले सरकारमा सहभागी हुने भनेर निर्णय नै गरिसकेको छ। तर अन्तिम समयमा आएर पुनः संविधान संशोधन गर्ने सुनिश्चितता गरेमात्र सरकारमा सहभागी हुने अडान लिएको छ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुराकानी भइरहेको बताए । सरकार विस्तारको काम प्रधानमन्त्री ओलीमाथि निर्भर रहेको बताउँदै उनले भनेजस्तो भए सरकारमा जाने बताए । अध्यक्ष यादवले नेपाल समाचारपत्रसँग भने – ‘संविधान संशोधन, पोर्टफोलियो, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम के हुने सरकारमा जानुअघि नै स्पष्ट हुनुपर्छ, अनि मात्र सरकारमा सहभागी हुन्छौं।’
मन्त्रालय भागवण्डामा त सहमति भइसकेको हो नि भन्ने जिज्ञाशामा उनले प्रधानमन्त्री ओलीले दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री प्रस्ताव गरे पनि कुनै सहमति नभएको दाबी गरे । सरकारसँग लिखित सहमति नभएको दाबी गर्दै अध्यक्ष यादवले सरकारलाई आफ्नो पार्टीका तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम गरिकसकेकाले अब बल सरकारको कोर्टमा रहेको बताए । उनले पार्टीभित्र सरकारमा सहभागी मन्त्रीको नाम छनोटको विषयलाई लिएर कुनै पनि विवाद नरहेको दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले फोरमसँग राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई पनि सरकारमा ल्याउने गृहकार्य गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र राजपाका नेताहरूबीच सरकारमा सहभागी हुने विषयलाई लिएर अनौपचारिक वार्ता भइरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दाबी गरेको छ।
यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ ।
