बझाङ , १० चैत । खप्तड छान्ना गाउँपालिका ६, पाटादेवलकी जानकी नेपाली फागुन दोस्रो सातातिर गाउँनजिकै गैरा भन्ने ठाउँको पाखोबारीमा घाँस काट्दै थिइन् । आफ्नो बारी नजिकैको बाटोमा किन घाँस काटेको भनेर स्थानीय थापा थरकी एक महिलाले उनलाई तुच्छ शब्दसहित होच्याउँदै गाली गरिन् ।
‘कुखुरा पालेर खाने जातले किन बस्तुभाउ पाल्नुपर्यो भन्दै तथानाम गाली गरिन्,’ जानकी भन्छिन्, ‘सबैले घाँस काट्न मिल्ने सार्वजनिक ठाउँमा मैले काटेकी थिएँ । उनको व्यक्तिगत जग्गामा टेकेकी पनि थिइनँ । दलित भएकै कारण मैले बित्थामा गाली खाएँ ।’ एक गैरसरकारी संस्थाकी सामाजिक परिचालकसमेत रहेकी जानकीलाई यो घटनाले निकै बिझायो । उनी र उनका पतिले गाली गर्ने महिलालाई मुद्दा हाल्ने सोच बनाए । तर साँझ घरमा सल्लाह हुँदा बाबु–आमाले ‘सामान्य घटना’ भन्दै रिसइबी नसाध्न सुझाव दिए । घटना त्यत्तिकै सेलायो ।
गत वर्ष भदौ अन्तिम सातातिर रिलु गाविसका ५५ वर्षीय लालसिंह आग्रीलाई स्थानीय रुद्र कठायत, मान कठायत, गोर्खे कठायत, लोकबहादुर ग्वाल, धनजित ग्वाल र गगे बोहराले मन्दिर परिसरमा गएकोभन्दै दुव्र्यवहार गरे । हरेलो मेला हेर्न गएका आग्री मन्दिर नजिक प्रसाद पकाउने ठाउँमा गएका थिए । उनलाई देउता बिगारेको भन्दै २ हजार नगद र ४ आना सुन जरिवानासमेत तिराइयो ।
यो घटना विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर आयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत यसमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै दोषीलाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिए । पीडितले भने घटना मिलिसकेको भन्दै उजुरी गर्नै मानेनन् । प्रहरीले उजुरी नगरे उल्टै आग्रीलाई कारबाही गर्ने भनेर तर्साएपछि उनले उजुरी दर्ता गरे । यो मुद्दा अहिले अदालतमा छ । सबै अभियुक्त फरार छन् ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै छुवाछूत अन्त्यको प्रावधान राखिएको छ । धारा १७ को स्वतन्त्रताको हकमा पनि छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने भनिएको छ । धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभावलाई दण्डनीय अपराध भनेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसुर र सजाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०६८ ले जातीय छुवाछूतलाई मानवताविरोधी कार्य भन्दै सजायको व्यवस्था गरेको छ । उसो त २०२० मा बनेको मुलुकी ऐनले नै जातीय छुवाछूत गर्ने कार्यलाई दण्डनीय भनेर रोक लगाइसकेको थियो ।
नेपाली समाजमा भने दलितमाथि भेदभाव मात्र होइन, छुवाछूत प्रथा ‘क्रोनिक रोग’ बनेर बसिरहेकै छ । सुदूरका जिल्लामा यो झन् व्यापक छ । बझाङमा निजी मात्र होइन, विभिन्न सार्वजनिक स्थलमा पनि दलितहरूले छुवाछूत र भेदभाव भोग्दै आएका छन् । तैपनि कानुनी उपचारको खोजी गर्ने आँट यहाँका दलित समुदायले गर्न सकिरहेका छैनन् ।
जिल्लाका सबैजसो मन्दिरमा दलितलाई प्रवेश निषेध छ । अधिकांश मन्दिरमा दलितका लागि बस्न छुट्टै ठाउँ बनाइएको हुन्छ । तल्कोट गाउँपालिकाका जनक सार्की भन्छन्, ‘अशिक्षित दलितहरू मन्दिर गयो भने देउता रिसाउँछन्, अनिष्ट हुन्छ भन्ने डरले जाँदैनन् । शिक्षितहरू गैरदलितको आँखाको तारो बन्नुपर्ने डरले मन्दिर जान डराउँछन् ।’
जिल्लामा ६ हजार ३ सय १५ परिवार दलितको बसोबास छ । २२ हजार १ सय ९४ जनसंख्या रहेको यो समुदायका १२ हजार ४ सय १६ जना निरक्षर रहेको तत्कालीन जिल्ला विकास समिति बझाङले २०७२ मा तयार गरेको ‘दलित प्रोफाइल’ मा उल्लेख छ । १६ सय ८३ परिवार दलित पूर्ण रूपमा भूमिहीन छन् भने १ हजार ६३ परिवारसँग आफ्नो घर छैन । यीमध्ये १३ सय २२ परिवार दलित भिरालो र पहिरोको जोखिम रहेको क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् ।
दलितको कुल जनसंख्यामध्ये आफ्नै उत्पादनले १२ महिना खान पुग्ने संख्या २ दशमलव ४३ प्रतिशत मात्रै छ । सामाजिक अर्थ राजनीतिमा कमजोर पहुँच भएको यो समुदाय अझै पनि गैरदलित समुदायमा विभिन्न तरिकाले आश्रित रहेको सांसद आशा विकको विश्लेषण छ । ‘सबैजसो दलितहरू गरिब छन् । उनीहरूमा गैरदलितहरू आफ्ना शासक हुन भन्ने पुरानो सोच कायमै छ । आफ्ना मालिकलाई असर पर्ने गरी काम गर्ने हिम्मतै गर्न सक्दैनन् ।’
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
