काठमाडौं, ७ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको निर्णयका कारण २० हजार २९४ मेगावाटका ११ ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अन्योलमा परेको छ ।
गत फागुन २५ मा बसेको बैठकले ५०० वा यसभन्दा ठूला सबै आयोजनाको पहिचान, छनोट तथा नियमन बोर्डमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेपछि हाल निर्माणमा जान लागेका सबैै आयोजाहरू अन्योलमा परेका हुन् ।
बोर्ड बैठकले प्रधानमन्त्रीकै रुचीमा यस्तो निर्णय गरेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययनका क्रममा रहेका र अध्ययन सकेर निर्माणमा जान लागेका तथा विभागले अनुमतिपत्र लाइसेन्स दिएका ती आयोजनाहरूमा यस्तो अन्योल देखिएको हो ।
सो निर्णयसँगै विद्युत् विकास विभागले अध्ययन गरिरहेको १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चसापानीदेखि विद्युत् प्राधिकरणले अघि बढाउन लागेको ८ बुडीगण्डकी र कर्मचारी सञ्चल कोषले अघि बढाउन लागेको बेतन कर्णालीसम्मको निर्माणमा असर पर्न देखिएको विद्युत्र विकास विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
उर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,
यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा अहिले विकासका चरणमा रहेका हजारौं मेगावाटका ठूला आयोजनाहरु प्रतक्ष्य प्रभावित हुनेछन् । निर्णयसँगै आयोजना निर्माणमा अन्योलता देखिइसकेको छ । १० बर्षमा १० हजार मेगावाट बनाउने र त्यसमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजना बनाउने सरकारको योजना छ ।
यसमा अधिकांश पाँच सय मेगावाटमाथिका जलाशययुक्त आयोजना छन्, यी सबैमा असर पर्नेछ । आजको कारोबारको पहिलो पृष्ठमा यो समाचार छापिएको छ ।
