रेलमार्ग बनाउने वाम गठबन्धनको घोषणापत्र कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

पुष १३ २०८१, शनिबार

रेलमार्ग बनाउने वाम गठबन्धनको घोषणापत्र कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण

railroad_track

फूलमाया आले
काठमाडौं, १ चैत । देशका विभिन्न स्थानमा रेलमार्ग बनाउने वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणाको कार्यान्वयन गर्न निकै चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तीन चौथाइ मतसहित शक्तिशाली बनेपनि खर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने रेल मार्गका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएकाले वाम गठबन्धनको घोषणा चुनावी नारामा मात्र सीमिति हुने देखिएको हो ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतीय नाकाबन्दीको मार झेल्नु परेपछि नेपाललाई चीनसँग रेलमार्गले जोड्ने उद्घोष गर्नुभयो । सडकमा पेट्रोलियम पदार्थका सवारीसाधन नै नगुडेका बेला ओलीको बोलीलाई हावादारी भाषणका रुपमा उडाइयो । दुई वर्ष पहिले रेलमार्गको सपना बाँडेका ओली अहिले तीन चौथाइ मतसहित मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको भूमिकामा हुनहुन्छ ।

ओलीले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपहिले चुनावमा जाँदा नै जनतासामु रेलमार्ग बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । तर रेलमार्ग बनाउन भने त्यति सहज छैन । सरकारले ९ सय ४५ किलोमिटर लामो मेची–महाकाली रेलमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ । तर आयोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको रेल विभागसँग बजेट भने छैन ।

विभागका अनुसार मेची–महाकाली रेलमार्ग बनाउन प्रतिकिलोमिटर ५० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ तर सरकारले विभागलाई जम्मा ४ अर्ब रुपैयाँ दिएको छ । विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले रेलमार्ग बनाउन सरकारले वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याउनुपर्ने अन्यथा रेलमार्ग सपनामा मात्र सीमित हुने बताउनुभयो ।

सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेका कारण विभाग अहिले सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काममा मात्र सीमित छ । विभागले काठमाडौं–वीरगञ्ज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कम्पनी छान्न सार्वजनिक सूचना निकाल्ने तयारी गरेको छ । उत्तरी छिमेकी चीनले केरूङ–काठमाडौ रेलमार्ग बनाउन प्राविधिक रुपमा सम्भव रहको बताएपनि सरकारले उक्त मार्गका विषयमा अहिलेसम्म जवाफ नै दिएको छैन । काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणका लागि अहिलेसम्म सिन्को नै भाँचिएको छैन । त्यसो त रेल मार्ग निर्माणका लागि विभागसँग बजेट मात्र होइन दक्ष जनशक्ति पनि छैनन् ।

आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने, काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथमा रेल सञ्चालन गर्ने चुनावी प्रतिबद्धतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ? सबैको नजर प्रधानमन्त्री ओलीतिर सोझिएको छ ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);