काठमाडौं, ३० फागुन । दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित विद्यादेवी भण्डारीको शपथ बुधबार दिउँसो ४ बजेका लागि तय गरिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसको सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्दै विशिष्ट व्यक्तित्व, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलगायतलाई शपथग्रहण समारोहमा सहभागिताका लागि आमन्त्रण गरिसकेको छ।
राष्ट्रपतिको शपथ सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको ‘वैधता’ को विषयमा सर्वोच्च आफैंमा विभाजित भएपछि नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई कसले शपथ खुवाउने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
प्रधानन्यायाधीशमाथि अदालतमै प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पराजुलीसँग मंगलबार बिहान बालुवाटारमा ‘ब्रेक फास्ट’ मिटिङ गर्दै पछिल्ला घटनाका सन्दर्भमा सरोकार व्यक्त गरे। पछिल्ला घटना निरुपण गर्ने उपायको खोजीमा पराजुली स्वयं पनि सोमबार साँझैबाट लागेका छन्।
कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्रीले सर्वाेच्चमा घटेका पछिल्ला घटना दुःखद भएको भन्दै न्यायालयको गरिमा र साख जोगाउने विषयमा प्रधानन्यायाधीशसँग परामर्श गरेको एमाले नेता सुवास नेम्बाङले पुष्टि गरे।
‘अदालतमा देखिएका पछिल्ला घटनापछि स्वाभाविक रूपमा कानुन मन्त्रालयसमेत सम्हालिरहनुभएका प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गरे,’ नेता नेम्बाङले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अदालतमा घटेका घटनाका विषयमा प्रधानमन्त्रीले चिन्ता र सरोकार व्यक्त गर्नुभयो।’
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितको छलफलका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचित राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहणलाई विवादरहित बनाउन सहयोग गरिदिन पराजुलीसँग आग्रह गरेको स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा घटेका घटनाका सन्दर्भमा आफू टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने जानकारी गराउँदै समस्याको उपायबारे सबैभन्दा उपयुक्त विधि प्रधानन्यायाधीश पराजुली बिदामा बस्नु भएको बताएका थिए।
ओलीको त्यस्तो धारणा बुझेपछि प्रधानन्यायाधीश छलफलमा ‘मौन’ रहेर निवास फर्केका थिए। पराजुलीको सेवा १६ वैशाखमा सकिँदै छ। उनको नागरिकताका आधारमा साउनमै पदावधि सकिएको तर्क गर्दै सर्वाेच्चकै न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सोमबार ‘बेन्च बहिष्कार’ गरेका थिए।
मंगलबार थप ६ न्यायाधीशले पनि न्यायसम्पादन प्रक्रियामा सहभागी नभएपछि अदालतभित्र न्यायाधीशबीचको विवाद थप पेचिलो बनेको छ।
सोमबार साँझ पराजुलीले राष्ट्रपति भण्डारीसँग पौने घण्टा भेट गरी अदालतको ‘चेन अफ कमान्ड’ देखि न्यायसम्पादन र गरिमामा आँच ल्याउने काम न्यायाधीश राणाले गरेको जिकिर गर्दै राष्ट्रपतिसँग आफ्नो कुरा राखेका थिए।
स्रोतका अनुसार अब प्रधानन्यायाधीशका अगाडि तीन विकल्प देखा परेका छन्। पहिलो, उनले बिदामा बस्ने, दोस्रो संसद्मा महाभियोग सामना गर्ने र तेस्रो आफैं अडानमा अडिएर राष्ट्रपति भण्डारीको शपथ खुवाउने।
‘सबैभन्दा राम्रो भनेकै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले बिदा बस्दा नै हुने देखिन्छ’, माओवादी केन्द्रका एक शीर्ष नेताले भने, ‘तर उहाँ (पराजुली) बिदामा बस्नु भएन भने अदालतभित्र जतिसुकै अन्तरविरोध, जटिलता, दुविधा, संघर्ष देखा परे पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन परिणामलाई उपादेयता दिने कुरा हुन्छ, शपथको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’
मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गरेका प्रधानन्यायाधीशले बेलुकीसम्म बिदामा भने बसेका छैनन्। पराजुली बिदामा समेत नबसेपछि प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालले यस विषयमा शपथ अगाडिसम्म थप छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्।
‘उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) ले अब के गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँकै स्वविवेकीय निर्णय हो,’ माओवादीका ती नेताले भने, ‘तर अझै शपथ अगाडिसम्म पनि छलफल होला।’
उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश पराजुली बिदामा पनि नबस्ने, राजीनामा पनि नदिने र यथा अवस्थामै रहने अवस्था आयो भने उहाँ (पराजुली) बाटै राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण हुनेछ।
‘बिदामा नबस्ने, राजीनामा पनि नदिने अवस्थामा अदालतका न्यायाधीशहरूले विद्रोह नै गरे पनि शपथ प्रक्रिया रोकिँदैन,’ माओवादीका ती नेताले थपे, ‘बिदा, राजीनामा, महाभियोगजस्ता विषय केही अगाडि आएन भने राष्ट्रपतिलाई निर्वाचित भइसकेपछि त्यत्तिकै राख्न पनि मिलेन, शपथग्रहण प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’
तर, प्रधानन्यायाधीश पराजुलीनिकट स्रोतका अनुसार उनले बिदामा बस्ने अहिले नै सोचेको देखिँदैन। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति भण्डारीले पराजुलीबाट शपथ लिन अस्वीकार गरेको खण्डमा भने प्रधानन्यायाधीशले बिदामा बस्ने वा के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्ने योजना बनाएको पराजुलीनिकट स्रोतले बतायो।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
