एजेन्सी, २५ फागुन । भारतको सर्वोच्च अदालतले अन्तिम अवस्थामा पुगेका बिरामीहरूले इच्छामरण रोज्न सक्ने फैसला सुनाएको छ ।
मानिसहरूमा सम्मानका साथ मर्न पाउने अधिकार रहेको भन्दै अदालतले केही निश्चित शर्तको पालना गरेको खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कृत्रिम ढंगले जीवित राखिरहने उपचार बन्द गरिदिन सकिने फैसला सुनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
अदालतले मानिसहरूले ’लिभिङ विल’ भनिने इच्छापत्र लेख्न सक्ने फैसला पनि गरेको छ । अन्तिम अवस्थामा वा अचेत अवस्थामा भएका बिरामीहरुले मात्र इच्छामरण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था ल्याइएको हो । गम्भीर रूपमा बिरामी भएमा आफ्नो उपचार कसरी गराउने भन्ने विषय पनि सो इच्छामरणको पत्रमा उल्लेख गर्न सकिनेछ ।
न्यायाधीशहरूले भनेका छन्, “सम्मानका साथ मर्न पाउनु पनि मौलिक अधिकार हो । इच्छामरणसम्बन्धी इच्छापत्रमार्फत् कसैले पूर्व जानकारी गराएमा त्यो अदालतले अनुमोदन गर्न सक्नेछ।“
स्वागत
गम्भीर प्रकारको रोग लागेका बिरामीहरूले सम्मानपूर्वक मर्न पाउनुपर्छ भनेर अदालतमा पुगेका निवेदनकर्ताहरूले सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गरेका छन्।
“आजको फैसला ’ऐतिहासिक’ हो किनकि यो यस्तो समयमा आएको छ जतिबेला बिरामीलाई कृत्रिम माध्यममार्फत् चिकित्सा विज्ञानले जीवित राख्न सक्छ। अनि त्यसैको आडमा अस्पतालहरूले पैसा असुली रहन्छन,” इच्छामरणका लागि वकालत गर्दै आएको ’कमन कज’ नामक समूहका प्रमुख विपुल मुद्गलले बीबीसीलाई बताए।
पृष्ठभूमि
सन् २०११ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले विशेष परिस्थितिमा गम्भीर रोगका बिरामीहरूको प्राण जोगाउनका लागि दिइने कृत्रिम चिकित्सा सहयोग बन्द गर्न सकिने फैसला गरेको थियो।
सन् २०१५ मा ४० वर्षभन्दा बढी समयसम्म अचेत अवस्थामा रहेकी अरुणा शानबागको मृत्युपछि भारतमा इच्छामरणबारे बहस सुरु भएको हो। उनलाई मर्न दिन गरिएका निवेदन अदालतले अस्वीकार गरेको थियो।
