काठमाडौं, २४ फागुन । मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने क्रममा दर्जनौं विभाग, प्रतिष्ठान तथा सरकारले गठन गरेका आयोगहरू खारेज गरिँदै छ । यही सन्दर्भमा सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले तिब्बती सिमानाका नेपालीलाई नेपाली बजारसँग जोड्ने लक्ष्य लिएर स्थापना गरेको दुर्गम क्षेत्र विकास समिति पनि खारेज गर्दै छ ।
खारेजीमा पर्ने दर्जनौं निकायमध्ये यो समितिको भने महत्व विशेष मानिएको छ । यही समिति हो, जसले धेरै हदसम्म भौगोलिक विकटताका कारण नेपाली बजारसँगको व्यापारमा जोडिन नसकेका धेरै व्यापारीलाई नेपाली बजारसँग जोड्न योगदान पुर्याएको छ ।
समितिका सदस्यसचिव टेकराज निरौलाले अन्य समितिसँगै यसको पनि खारेजी २८ चैतदेखि हुने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । यद्यपि यस विषयमा आधिकारिक जानकारी भने आइसकेको छैन । तर, तत्कालीन समयमा शक्तिशाली रहेका राजा महेन्द्रलाई तिब्बती सिमानामा पुग्दा भएको अपमानपछि राजाको विशेष पहलमा सुरु भएको यो अड्डा गणतन्त्र आएपछि अन्त्य हुन लाग्नुलाई पनि महत्वका साथ हेरिएको हो ।
तत्कालीन राजा महेन्द्र २०२२ सालतिर मुलुक बुझ्नका लागि भन्दै उत्तरी सीमा हुम्लाको यारी नाकामा पुगेका थिए । नेपालभर जतासुकै पुग्दा पनि सम्मान नै सम्मान पाउने राजा महेन्द्रले यारी नाकामा पुग्दा भने राजाको जस्तो सम्मान पाउन सकेनन् । नेपालको राजा त्यहाँ पुग्दा पनि त्यहाँका स्थानीयको ध्यान भने तिब्बततिरै थियो । यारीमा त्यतिबेला माटो नेपालको थियो तर सबै जीवनशैली र जीवन गुजाराको आधार भने तिब्बतसँग जोडिएकाले उनीहरूले नेपाललाई भन्दा पनि तिब्बती शासकलाई नै आफ्नो सम्झिन थालिसकेका थिए । त्यही डरलाग्दो स्थिति देखेका महेन्द्रले काठमाडौं फर्किएलगत्तै दुर्गम क्षेत्रको विकासको खाका तयार पार्न सरोकारवाला निकायलाई तत्कालै निर्देशन दिएका थिए ।
यो कहानी ३४ वर्षअघिदेखि यही समितिमा रहेर काम गरिरहेका इन्जिनियर विजयराज खनालले सुनाएका हुन् । महेन्द्रसँगै हुम्ला नाका पुगेका सहयोगीलाई उद्धृत गर्दै खनालले भने, ‘नेपालको हुम्ला नाकामा पुग्दा त्यहाँका स्थानीयले राजालाई गर्नुसम्मको अपमान गरे । उनीहरूलाई नेपालमा आफूहरू बसोबास गर्ने गरेको भन्ने थाहा भए पनि उनीहरूको सबै रोजीरोटीको स्रोत तिब्बतसँग नै थियो । उनीहरूले ‘तिमी राजा रैछौ, खाना खाएर जाऊ’ भनेर अपमानजनक व्यवहार गरेपछि महेन्द्र लज्जा महसुस गर्दै फर्किएका थिए ।
समितिले त्यतिबेला राजाको विशेष निगरानी पाएकाले पनि ज्यादै प्रभावकारिता पायो । तत्कालीन समयमा उत्तरसँगको आवतजावत बढी हुने नाका भएका चार जिल्लाहरू हुम्ला, मुस्ताङ, सोलुखुम्बु, र ताप्लेजुङमा गृह पञ्चायत मन्त्रालयअन्तर्गतको उत्तरी सीमा प्रशासन कार्यालयमार्फत दुर्गम क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । पछि २०२५ सालमा राजाकै विशेष पहलमा यसलाई समिति ढाँचामा लगियो । यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई नै बनाउने गरी यसलाई समिति ढाँचामा लगेपछि भने यसले पहिलेको भन्दा पनि बढी जिम्मेवारी र महत्व पाएको थियो ।
समितिको काम प्रभावकारी बन्दै गएपछि २०४४ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले यो समितिको कामलाई चार जिल्लाबाट बढाएर १८ जिल्लामा विस्तार गरे । भौगोलिक सामाजिक र आर्थिक रूपले विपन्न रहेका १८ जिल्लामा झोलुंगे पुल निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, विभिन्न किसिमका धर्मशालाहरू, बाटो, सिँचाइ र गुम्बा निर्माण तथा मर्मत सम्हारको जिम्मेवारी समितिको कार्यक्षेत्रभित्र राखिएको थियो । समितिले २०४९ साल यता स्थानीय विकास मन्त्रालयको एउटा विभागको रूपमा २२ जिल्लाका विभिन्न तत्कालीन ४७५ गाविसमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
त्यतिबेला दुर्गम क्षेत्रलाई नेपालतर्फको व्यापार बढाउनका लागि सबैभन्दा पहिले सडक सञ्जाल र पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । खनाल भन्छन्, ‘नेपालमा झोलुंगे पुलको सुरुवात नै यही समितिले गरेको हो ।’ अहिलेसम्म समितिले देशका २२ जिल्लामा ५५० वटा झोलुंगे पुल निर्माण गरिसकेको छ भने ११२ वटा विद्युतीकरण योजनाबाट १ एजार ८७४ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । यसबाहेक पनि सोलार प्लान्टहरू, सोलार, आधुनिक घट्ट, खानेपानी आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेको समितिका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर जनक शाहीले जानकारी दिए । आजको राजधानी दैनिकमा यस्तो खवर छ ।
