काठमाडौं, १८ फागुन । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले अर्थ मन्त्रालय मातहतका दुई तथा गृह मन्त्रालय र महिला मन्त्रालय मातहतका दुई संस्था प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइ कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउने निर्णय गरेको हो । अर्थ मन्त्रालय मातहतका महत्वपूर्ण मानिने राजस्व अनुसन्धान र सम्पति शुद्धिकरण विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै, गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय गरिएको छ । यी तीन विभागका काम महत्वपूर्ण भएपनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको निष्कर्षसहित तीन विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय गरिएको सरकारका मन्त्रीहरुले बताएका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छली तथा सम्पति शुद्धिकरण विभागले स्रोत नखुलेको सम्पतिको अनुसन्धान गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय मातहतको समाजकल्याण परिषद्लाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रभावकारी नियमन गर्नुको साटो एनजीओ र आइएनजीओलाई छाडा छोडिदिएप्छि परिषद्लाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने निर्णय गरिएको हो । तीन वटा विभाग र एउटा परिषद्लाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यालयमा विज्ञहरु नियुत्तः गर्ने तयारी गरेका छन ।
