काठमाडौं, १६ फागुन । सरकारले सन् २०२१ सम्म विकासशील राष्ट्रमा जान सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ । बुधबार अपरान्ह सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सन् २०२१ भन्दा अघि विकासशील राष्ट्रमा जान सक्ने अवस्था नरहेको प्रष्टयाउँदै सोही अनुसारको जानकारी राष्ट्र संघलाई गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्विकृति प्रदान गरेको हो ।
अल्पविकसित मुलुकको स्तरबाट विकासशील राष्ट्रमा लैजान नेपाललाई आर्थिक तथा मानव सम्पत्तिको जोखिम अझै कायमै रहेकाले सोही अनुसारको पत्राचार संयुक्त राष्ट्र संघलाई गर्ने प्रस्ताव बैठकले स्विकृत गरेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए ।
संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर सरकारले आर्थिक जोखिम न्यूनिकरणका लागि अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग लिनुपर्ने आवश्यक्ता भएको प्रष्टयाउँदै तत्काल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने सम्भावना नरहेको प्रष्टयाएको हो ।
सरकारले सन् २०२१ पछि मात्रै विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष समेत निकालेको छ । तत्काल विकासशील मुलुकमा गए नेपालले अल्पविकसित मुलुकको रुपमा पाउँदै आएको सेवा र सुविधा कटौति हुनेछ । त्यसैगरी नेपालसँग तत्काल विकासशील राष्ट्र बन्ने मुख्य आधार प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पनि पुगेको छैन ।
