काठमाडौ ।
जर्मनीका लागि नेपाली राजदुतमा प्रश्तावित सरु जोशीले नेपाल–जर्मनी सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउँदै आर्थिक र श्रम कुटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।
मंगलवार संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रश्तुत गर्दै उहाँले व्यापार घाटा कम गर्न, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न र नेपाली श्रमिकहरूको हकहित तथा व्यवस्थित श्रम आप्रवासनका लागि सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्नुभएको हो । प्रश्तावित राजदुत जोशीले आगामी सन् २०२८ मा दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध ७० वर्षमा प्रवेश गर्ने सन्दर्भलाई जोड्दै यस अवधिलाई कोशेढुङ्गाका रूपमा विकास गर्ने बताउनु भयो । उहाँले जर्मनीमा उपलब्ध अवसरहरूको उपयोग गर्दै नेपालमा निर्यात वृद्धि गर्न विशेष पहल गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभयो । गलैँचा, पस्मिना, हस्तकला र जडीबुटीजन्य सामग्रीको बजार विस्तारमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
आर्थिक कुटनीतिका सम्बन्धमा उहाँले नेपालले एलडीसी ग्र्याजुएसनपश्चात भोग्नुपर्ने व्यापारिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न ‘जीएसपी प्लस’ सुविधाको पहल गर्ने र नेपालको आईटी क्षेत्रलाई जर्मन तथा युरोपेली बजारमा प्रवद्र्धन गर्ने योजना सुनाउनु भया े।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको आईटी वर्कफोर्स विश्वबजारमा प्रतिष्पर्धी छ भन्ने सन्देश हामीले युरोपमा दिनुपर्छ ।’
श्रम आप्रवासनका सन्दर्भमा जोशीले युरोपका विभिन्न मुलुकमा नेपाली श्रमिकको संख्यामा भइरहेको वृद्धि र त्यसको व्यवस्थापनमा रहेको चुनौतीबारे सचेत रहेको बताउनु भयो । जर्मनीसँग भएको सीपयुक्त श्रमिक आदानप्रदानसम्बन्धी सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र श्रम सहचारीको व्यवस्थापनलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले रोमानियालगायतका देशहरूमा श्रमिक संख्या बढेकाले त्यहाँको श्रम व्यवस्थापन आवश्यक रहेको औंल्याउनु भयो । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि उहाँले जर्मनीका उच्च मूल्यका पर्यटकहरूलाई नेपाल भित्र्याउन कन्सन्ट्रेटेड स्ट्राटेजी बनाउने र त्यहाँका प्रभावशाली व्यक्ति तथा सञ्चारकर्मीहरूसँगको समन्वयमा डिजिटल प्रोमोशन गर्ने योजना सुनाउनु भयो । शिक्षा क्षेत्रमा ‘औसबिल्डुङ’ जस्ता सीपमूलक योजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका प्रशासनिक अवरोधहरू हटाउने र दुई देशका शैक्षिक तथा अनुसन्धान संस्थाहरूबीच सहकार्य बढाउने प्रतिवद्धतासमेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
