काठमाडौँ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई प्रक्रियालाई परिपक्व, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
मङ्गलवार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिनुभएको हो । बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै पुनले प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध प्राप्त उजुरीहरू र उहाँको कार्ययोजनामाथि गहन अध्ययन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उजुरी आह्वानका लागि दिइएको १० दिनको समयसीमा पूरा भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले सचिवालयले तयार पारेको कार्यतालिकाअनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद पुनले यसपटकको सुनुवाई प्रक्रियामा नयाँ अभ्यासको थालनी गरिएको जानकारी दिनुभयो । विगतमा सुनुवाइपछि पदाधिकारीहरू कहाँ र कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी नहुने अवस्था रहेकोमा, अहिलेको कार्यविधिमा प्रत्येक तीन–चार महिनामा कार्यसम्पादन विवरण बुझाउनुपर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक गरी जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । हाल संसदमा प्रि–बजेट छलफल चलिरहेकाले सांसदहरू कार्यव्यस्ततामा भएपनि समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । प्राप्त उजुरी र कार्ययोजनाहरू अध्ययन गर्ने र भोलिदेखि निरन्तर सुनुवाईको प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त हुने प्रश्ताव उहाँले सचिवालयसमक्ष राख्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदीय सुनुवाई समितिले गर्ने निर्णयमा लोकतान्त्रिक पद्धति, पारदर्शिता र जवाफदेहिता देखिनुपर्छ । कार्यकारीले गरेको निर्णयलाई केवल औपचारिकता दिने वा विमति राख्ने मात्र नभई, व्यवस्थापिकाले आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । न्यायालयमा सुधारको खाँचो रहेको जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले कस्तो सुधारको खाका ल्याउनुहुन्छ, त्यसमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीशको ६ वर्षको कार्यकाल रहने सन्दर्भमा उहाँको भावी कार्ययोजना र न्यायालय सुधारको प्रतिवद्धता महत्वपूर्ण हुने पुनको भनाइ छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रश्तावित नाम अनुमोदनका लागि बहुमत र अस्वीकृत गर्न दुई–तिहाइ मत आवश्यक पर्ने कुरालाई स्मरण गराउँदै सांसद पुनले समितिको निर्णय प्रक्रिया विवेकपूर्ण र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
