न्यायालयमा नातावाद र भ्रष्टाचार अन्त्य गरी न्याय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सांसद पुनको आग्रह

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले न्यायालयभित्रको नातावाद, भ्रष्टाचार र गुटबन्दी अन्त्य गरी न्याय सम्पादनलाई पारदर्शी र जनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
मङ्गलवार संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रश्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको सुनुवाइका क्रममा बोल्दै सांसद पुनले न्यायालयमा सुधारको खाँचो औंल्याउनुभएको हो । प्रश्तावित न्यायाधीश शर्माले प्रश्तुत गर्नुभएको कार्ययोजना र उहाँविरुद्ध परेका उजुरीहरूका सम्बन्धमा धारणा राख्दै सांसद पुनले संसदीय सुनुवाईको परम्पराले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाएको बताउनु भयो । उहाँले प्रश्तावित न्यायाधीशले आफ्नो कार्यसम्पादन प्रतिवेदन हरेक चार महिनामा सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै यसले जवाफदेही लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सुनुवाइका क्रममा पुनले न्यायालयमा देखिएको नातावाद (नेपो–किड्स) र गुटबन्दीप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्नुभयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले न्यायालयमा भ्रष्टाचार रहेको तथ्यलाई औंल्याएको स्मरण गराउँदै सांसद पुनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यायिक सुधारका लागि ठोस कार्ययोजना माग गर्नुभयो । उहाँले न्याय सम्पादनका क्रममा कतिपय अवस्थामा ‘न्यायिक मन’ को अभाव देखिएको र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो आउने गरेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सांसद पुनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा अदालतको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा विगतमा आएका कतिपय विरोधाभासपूर्ण फैसलाहरूतर्फ सङ्केत गर्दै यसमा अदालतको स्पष्टता खोज्नुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘१६ वटा उजुरीमा पारिवारिक नातावाद र पूर्व पदाधिकारीहरूको प्रभावका कुराहरू आएका छन् । अदालतभित्र हुने यस्ता गुटबन्दी र प्रभावलाई चिरेर कसरी निष्पक्ष कार्यसम्पादन गर्नुहुन्छ भन्ने स्पष्ट प्रतिवद्धता आवश्यक छ । एकातर्फ जनतालाई न्याय दिनु छ भने अर्कोतर्फ विकास निर्माणका काममा बाधा नपुग्ने गरी न्यायालय कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी छ ।’
विकास निर्माणका कार्यमा अदालतबाट जारी हुने अन्तरिम आदेश (स्टे अर्डर) का कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू प्रभावित हुने गरेको भन्दै उहाँले न्यायालयलाई ’विकासमैत्री’ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बजेट परिचालनमा न्यायालयको स्वायत्तता र स्रोत साधनको अभावका विषयमा समेत जिज्ञासा राख्दै पुनले न्यायालयको समग्र सुधार नै अहिलेको आवश्यकता भएको बताउन ुभयो । प्रश्तावित न्यायाधीश डा. शर्माको कार्यक्षमता र उहाँमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने उपयुक्त थलो संसदीय सुनुवाई नै भएको भन्दै पुनले सार्वजनिक प्रतिबद्धताको कदर गर्न सुझाव दिनुभयो ।