काठमाडौँ ।
अर्थराजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले आर्थिक स्वतन्त्रताको क्षेत्रलाई पुनः संकुचित बनाइए मुलुकले अर्को आर्थिक दुर्घटना व्यहोर्नुपर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
ललितपुरको पुल्चोकमा आयोजित ‘नागरिक आवाज अभियान’ घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै सुवेदीले आर्थिक स्वतन्त्रता, परराष्ट्र नीति र सांस्कृतिक पहिचानका विषयमा व्यापक बहस आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले यी विषयमा संविधानको पुनरावलोकनसमेत आवश्यक रहेको बताउनु भयो । नेपालले राजनीतिक र सामाजिक स्वतन्त्रतालाई अंगीकार गरे पनि आर्थिक स्वतन्त्रतालाई उपयुक्त रूपमा अवलम्बन गर्न नसक्दा पटकपटक दुर्घटना व्यहोर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले २०४८ देखि २०५१ सालसम्म भएको नीति निर्माणको चरणलाई नेपालको आर्थिक उदारीकरणको महत्वपूर्ण समयका रूपमा उल्लेख गर्दै पूर्वमुख्यसचिव विमल कोईरालाले बैंकिङ, मेडिकल तथा इन्जिनियरिङ शिक्षा, उड्डयन र सञ्चारमाध्यमको उदारीकरणलगायत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउनु भयो । सुवेदीले पूर्वाधार तथा औद्योगिक उदारीकरणसँगै पुँजी बजार र डिजिटल सम्पत्तिको क्षेत्रमा समेत नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
सुवेदीले भन्नुभयो, ‘अब फेरि आर्थिक स्वतन्त्रताको कुरालाई हामीले बाधित ग¥यौँ भने अर्को दुर्घटना नभई छाड्दैन र राष्ट्र र जनताले अर्को दुर्घटना धान्न सक्दैन । यो एक किसिमले सत्तालाई सुझाव हो र प्रतिपक्षलाई उपदेश पनि हो ।’
उहाँले वर्तमान सरकारसँग संविधान संशोधन अघि बढाउन विगतका सरकारभन्दा बढी राजनीतिक अवसर रहेको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । सुवेदीले आर्थिक स्वतन्त्रतासहित परराष्ट्र नीति र सांस्कृतिक पहिचानका विषयमा देशव्यापी बहस आवश्यक रहेको बताउँदै नागरिक अभियानलाई राजनीतिक क्यारियर निर्माणको माध्यम नबनाई स्वार्थरहित सामाजिक अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
